भाजपचे आमदार, खासदार आजही राजभवनावर

दीपक भातुसे, मुंबई : कोरोना स्थिती हाताळण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरल्याची तक्रार करण्यासाठी भाजप नेत्यांनी आजही राजभवनावर हजेरी लावली. माढ्याचे खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, आमदार जयकुमार गोरे आणि आमदार राहुल कुल यांनी आज राजभवनावर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली. राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची भाजपची मागणी नाही, असे भाजप नेत्यांनी जाहीर केले आहे. तरीही राज्यपालांकडे तक्रारीसाठी रोजचा कार्यक्रम कायम ठेवून भाजपने सरकार अस्थिर करण्याचे प्रयत्न कायम ठेवल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.

राज्यपालांकडे निवेदन द्यायला गेलेले नेते हे पूर्वाश्रमीचे काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे नेते आहेत. या तीन नेत्यांनी राज्यपालांना निवेदन देऊन त्यांना कोरोनाच्या प्रश्नी तातडीने लक्ष घालण्याची विनंती केली.

राज्यपालांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, देशामध्ये कोरोनासारख्या महाभयंकर आजाराने उग्ररूप धारण केलं असताना देशाच्या कोरोना रुग्णांपैकी ४० टक्के रुग्ण हे एकट्या महाराष्ट्रामध्ये आहेत आणि त्यामध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीचे सरकार ही परिस्थिती हाताळण्यात अत्यंत बेफिकीर दिसत आहे. दिवसेंदिवस परिस्थिती गंभीर बनत चालली असताना, राज्य सरकारने कोणतेही ठोस निर्णय घेतलेले दिसत नाहीत.

मोलमजुरांचा प्रश्न असेल, कोरोना रुग्णांच्या संदर्भात हॉस्पिटलमध्ये असणारी दुरवस्था, रेशन वाटप, व्यवसाय सुरू करण्याबाबत प्रक्रिया याबाबतीत सरकारमध्ये कसलाही समन्वय नाही. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन एकमेकांच्या विरोधामध्ये निर्णय घेताना दिसत आहेत, असे या निवेदनात म्हटले आहे.

राज्य सरकार विरोधी पक्षाला विश्वासात घेत नसल्याचा आरोपही या निवेदनात भाजप नेत्यांनी केला आहे. विरोधी पक्षाने दिलेल्या सल्ल्यांचा साधा विचारसुद्धा सरकार करत नाही. केंद्र शासनाने दिलेली आर्थिक मदत अजून वापरली गेलेली नाही किंवा त्याची माहिती दिली जात नाही.  केवळ बैठका घेतल्या जातात. मात्र निर्णय घेतले जात नाहीत. मुख्यमंत्री कुठे महाराष्ट्रामध्ये दौरा करताना दिसत नाहीत, अशी टीकाही निवेदनात करण्यात आली आहे.

लॉकडाऊनमधून बाहेर पडण्यासाठी सरकारकडे कोणताही ठोस उपाय नाही. त्यामुळे बेरोजगारीचे प्रमाण वाढत आहे. नोकऱ्या जाण्याची शक्यता आहे. यावर ठोस भूमिका घेतली जात नाही. कोरोना रुग्णांच्या किती चाचण्या झाल्या याबाबत राज्य सरकार वस्तुस्थिती लपवत असल्याचा आरोपही राज्यपालांना दिलेल्या निवेदनात करण्यात आला आहे.

शहरी भागाबरोबरच ग्रामीण भागांमध्ये सुद्धा प्रशासनाचा कोणताही ठोस उपाय या आजारावर दिसत नाही. राज्यामध्ये उपासमारीची वाढ झालेली आहे, ग्रामीण भागामध्ये क्वारंटाईन करण्यासाठी सरकारने जागा उपलब्ध केलेल्या नाहीत. त्यामध्ये जेवणाची व्यवस्थाही नीट नाही, स्वच्छता नाही, अशा अनेक बाबी राज्यपाल महोदयांच्या निदर्शनास आणून दिल्याचे भाजप नेत्यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळवलं आहे. आपण यावर तातडीने लक्ष घालून राज्य सरकारला धोरणात्मक निर्णय घ्यायला भाग पडावे, अशीही मागणी या पत्रामध्ये केली आहे.