बेघरांनीही देशासाठी काम करावं, राज्यशासन सर्वकाही पुरवू शकत नाही: मुंबई उच्च न्यायालय

प्रतिकात्मक छायाचित्र

मुंबई : बेघर आणि भीक मागून पोट भरणाऱ्या व्यक्तींनीही देशासाठी काम करावं, कारण राज्य शासन त्यांना सर्वच गोष्टींचा पुरवठा करुन देऊ शकत नाही, असं मत मुंबई उच्च न्यायालयानं नोंदवलं आहे. 

न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी.एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठानं हा निर्णय देत याचिकाकर्ता ब्रिजेश आर्य यांची जनहित याचिका फेटाळली. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेनं शहरातील बेघर, भीक मागून पोट भरणाऱ्या आणि गरीब व्यक्तींसाठी तीन वेळचं पोषक अन्न, पिण्यायोग्य पाणी, निवारा आणि स्वच्छ शौचालयं या सुविधा उपलब्ध करुन द्याव्यात असं या याचिकेत म्हटलं गेलं होतं. 

सदर याचिकेवर उत्तर देत विविध स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीनं संपूर्ण मुंबईमध्ये खाद्यपदार्थांचे पॅकेट वाटले जात असून, समाजातील या वर्गात मोडणाऱ्या महिलांना सॅनिटरी नॅपकिनही पुरवले जात असल्याचं पालिकेकडून सांगण्यात आलं आहे. पालिकेनं मांडलेली ही बाजू न्यायालयाकडूनही स्वीकारार्ह मानण्यात आली. 

सदर प्रकरणी निर्णय देत, 'त्यांनी (बेघर लोक) देशासाठी काम करावं. सर्वजण कामं करत आहेत. सर्वच गोष्टी राज्य सरकार पुरवू शकत नाही. तुम्ही (याचिकाकर्ते) या वर्गातील लोकांमध्ये आणखी भर टाकत आहात', असं निरीक्षण उच्च न्यायालयानं नोंदवलं. याचिकाकर्त्यांची ही याचिका म्हणजे लोकांना काम न करण्यासाठीचं निमंत्रणच आहे, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांना फटकारलं. 

दरम्यान, सध्याच्या घडीला राज्यात सार्वजनिक शौचालयांचा वापर करण्यासाठी किरकोळ किंमत आकारली जात आहे. पण, बेघर आणि सदर वर्गात मोडणाऱ्यांसाठी ही सुविधा मोफत उपलब्ध करुन द्यावी असे निर्देश न्यायालयानं राज्य शासनाला दिले आहेत. 

मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेमध्ये नेमके बेघर कोण, यासंदर्बातील सविस्तर माहितीचाच अभाव असल्याचा मुद्दाही निकालस्वरुपी मांडण्यात आला.