गृहखात्याच्या आधुनिकीकरणाची कॅगकडून पोलखोल

दीपक भातुसे, झी २४ तास मुंबई : दिवसेंदिवस राज्यातील गुन्हेगारी कारवाया वाढत असतांना दुसरीकडे सामान्य जनतेच्या सुरक्षेची जबाबदारी स्वतःच्या खांद्यावर घेणाऱ्या महाराष्ट्र पोलिसांची सुरक्षा मात्र सरकारी अनास्थेमुळे केवळ रामभरोसेच आहे.

कॅगने ही धक्कादायक बाब आपल्या अहवालात समोर आणली आहे. राज्याचे पोलिस खाते स्वतःकडे ठेवणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांच्या या खात्यावरच कॅगने जोरदार ताशेरे ओढले आहेत. 

डिजिटल इंडिया, पोलिस दलाचे आधुनिकीकरण, पोलिस घरांचे बांधकाम, पोलिसांसाठी वाहने, शस्त्रास्त्र पुरवठा या साऱ्यांमध्ये राज्याचे पोलिस खाते कमालीचे पिछाडीवर असल्याचा ठपका कॅगने आपल्या अहवालात ठेवला आहे. 

मागील 5 वर्षात मंजूर निधीचा केवळ 38 टक्के वापर

गेल्या 5 वर्षांपासून पोलिस दलाच्या आधुनिकीकरणासाठी केंद्र सरकार निधी देत आहे. मात्र या 5 वर्षात केंद्र सरकारच्या या निधीचा महाराष्ट्र पोलिसांसाठी केवळ 38 टक्केच वापर करण्यात आला आहे. वार्षिक कृती आराखडे वेळेवर तयार न केल्याने आणि केलेले आराखडे केंद्राला वेळेत सादर न केल्याने त्याचा मोठा फटका पोलिस दलाच्या दलाच्या आधुनिकीकरणाला बसला आहे. 

ढिसाळपणामुळे केंद्र सरकारकडून मिळालेला 300 कोटींचा निधी परत गेला

गेल्या पाच वर्षात पोलीस दलाच्या आधुनिकीकरणासाठी केंद्राने मंजूर केलेला 492 कोटींच्या निधीपैकी सप्टेंबर 2016 पर्यंत गृह खात्याने केवळ 187 कोटींचा निधीच वापरला आहे. त्यामुळे तब्बल 300 कोटींचा निधी केंद्राला परत गेला आहे. 

पोलिस घरांच्या बांधकामांमध्ये तर कमालीचा ढिसाळपणा

पोलीसांच्या 117 निवासी आणि प्रशासकीय इमारतींच्या बांधकाम आणि सुधारणांसाठी 290 कोटी मंजूर करण्यात आले होते. त्यापैकी केवळ 9 पोलिस इमारतींचे बांधकाम पुर्ण झाले असून 64 इमारतींचे काम सुरुही करण्यात आलेले नाही. निधी, जागा उपलब्ध असताना आणि पोलीसांना घरांची गरज असतानाही केवळ ढिसाळ कारभार आणि गृहखात्यातील अधिकाऱ्यांची मनमानी यामुळे पोलिसांच्या घरांसाठी देण्यात आलेल्या 290 कोटींपैकी केवळ 83 कोटी खर्च करण्यात आले, तर कामांवर खर्च न करताच 192 कोटींचा निधी गृहखात्याने अडव्हांस म्हणून दाखवला आहे आणि 275 कोटींचे बिल केंद्राकडे पाठवले आहे. त्यावर कॅगने अहवालात तीव्र नापसंती व्यक्त केली आहे.

गुन्हेगार अत्याधुनिक तंत्र अवलंबत असतांना पोलिसांकडे मात्र शस्त्र सामग्री, वाहतूक साधने, आधुनिक तंत्रसाधने यांची प्रचंड कमतरता असल्याचे उघड झाले आहे. यासाठी 2011 ते 2016 या पाच वर्षात गृहखात्याला 45 कोटींचा निधी मिळाला होता. त्यापैकी केवळ 19 कोटींचा निधी पाच वर्षात वापरला गेला आहे. 

पोलिसांचे नियंत्रण कक्ष अत्याधुनिक आणइ सुसज्ज असावा यासाठी 4 वर्षांपूर्वी डिजिटल ट्रंकिंग सिस्टीम यंत्रणा बसवण्यात आली होती. त्यावर 10 कोटी खर्च झाले आहेत, मात्र 3 वर्षे उलटून गेली तरी अद्याप ही रेडीयो ट्रंकिंग सिस्टीम यंत्रणा बंदच आहे. त्यामुळे त्यावरील 10 कोटींचा खर्च पाण्यात गेल्याचा ठपका कॅगने ठेवला आहे.

राज्यातील पोलिसांना वाहनांची नितांत आवश्यक्ता आहे. राज्याने 2226 वाहनांच्या खरेदीसाठी 109 कोटींचा निधी दिला होता. मात्र त्यातील 33 कोटी खर्च करुन केवळ 661 वाहने खरेदी करण्यात आली.अद्यापही 1564 वाहनांची खरेदी करण्यात आलेली नाही. निधीच्या तुलनेत ही वाहन खरेदी तब्बल 70 टक्क्यांहून कमी आहे.

जनतेच्या सुरक्षेसाठी पोलीस दलाला केंद्र आणि राज्याकडून निधी मिळवूनही त्याचा वापरच केलेला नाही अथवा त्याचा गैरवापर केला असल्याचे कॅगने आपल्या अहवालात उघड करून गृहखात्याचे डोळे उघडले आहेत