ओबीसींची जातनिहाय जनगणना, विधानसभा अध्यक्षांचे कार्यवाहीचे निर्देश

संग्रहित छाया

मुंबई : ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना व्हायलाच हवी, अशी आग्रही भूमिका विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी मांडली. यासंदर्भात राज्य सरकारने आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे निर्देशही पटोले यांनी दिले. केंद्र सरकारने जातीनिहाय जनगणनेचा विधानसभेनं एकमातने केलेला ठराव फेटाळला. त्यामुळे पुन्हा ठराव करून केंद्राकडे पाठपुरावा करण्याची भूमिका सर्वच पक्षांच्या नेत्यांनी मांडली. यासंदर्भात शिष्टमंडळ नेमून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. 

#BreakingNews । ओबीसी जनगणना व्हायलाच हवी । महाराष्ट्र राज्य सरकारने तातडीने कार्यवाही करण्याचे विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोलेंचे निर्देश । केंद्र सरकारकडे पाठपुरवा करण्यासाठी सर्व पक्षांचा आग्रह#OBC #Maharashtra https://t.co/7va86JWkAh pic.twitter.com/QbbzLUVYf7

— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) February 28, 2020

ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्याची  मागणी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज सभागृहात केली. देशातील एकूण लोकसंख्येत ५४ टक्के ओबीसी आहेत. मात्र, असे असूनही एक नागरिक म्हणून ओबीसींच्या मूलभूत गरजा पूर्ण होतात की नाही याची माहिती उपलब्ध नाही, असे ते म्हणालेल. 

ओबीसींच्या वेगळ्या जनगणनेला भाजपनेही यावेळी समर्थन दिले.  विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, भुजबळांनी मांडलेला विषय अत्यंत महत्वाचा आहे. याबाबत सर्वांनी मिळून पंतप्रधानांकडे विनंती करायला हवी. अशा प्रकारे ओबीसींसाठी जर वेगळी जनगणना झाली तर ओबीसींसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबवणं सोपे होईल. 

गेल्या कित्येक वर्षांपासून ओबीसींच्या स्वतंत्र जनगणनेची मागणी करण्यात येत आहे. २०१० साली गोपीनाथ मुंडे, शरद पवार आणि समीर भुजबळ यांनी स्वतंत्र ओबीसी जनगणनेची मागणी केली होती. मात्र अजूनही या प्रस्तावाला मान्यता मिळालेली नसल्याचे सदस्यांनी सभागृहात सांगितले.