मुख्यमंत्रीपद वाचवण्यासाठी उद्धव ठाकरेंपुढे हा एकमेव पर्याय

दीपक भातुसे, मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील विधानपरिषदेच्या नऊ जागांसाठी होणारी निवडणूक केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पुढे ढकलली आहे. याच नऊ जागांपैकी एका जागेवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे निवडून जाणार होते. आता ही निवडणूकच पुढे ढकलली गेल्याने उद्धव ठाकरेंचं मुख्यमंत्रीपद धोक्यात आलंय का? उद्धव ठाकरेंसमोर काय आहेत पर्याय?

विधानसभा अथवा विधानपरिषद या दोन्ही पैकी कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसलेल्या उद्धव ठाकरे यांनी 28 नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य नसलेला व्यक्ती जेव्हा मुख्यमंत्री अथवा मंत्रीपदाची शपथ घेतो, तेव्हा पुढील सहा महिन्याच्या आत त्या व्यक्तीला विधानसभा किंवा विधानपरिषदेचं सदस्य व्हावं लागतं. 28 नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्रीपाची शपथ घेतलेल्या उद्धव ठाकरे यांना 28 मे च्या आत विधानसभा किंवा विधानपरिषदेवर निवडून जायचं आहे. 

येत्या 24 एप्रिल रोजी विधानपरिषदेच्या नऊ जागा रिक्त होत आहेत. विधानसभेचे आमदार यासाठी मतदान करणार आहेत. या नऊ पैकी एका जागेवर उद्धव ठाकरे विधानपरिषदेवर निवडून जाणार होते. मात्र कोरोनाच्या फैलावामुळे देशभर लॉकडाऊन सुरू असल्याने निवडणूक आयोगाने ही निवडणूकच पुढे ढकलली आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे 28  मे च्या आधी विधानपरिषदेवर  निवडून कसे जाणार अशी चर्चा सुरू झाली. काहींनी तर आता उद्धव ठाकरेंना राजीनामा द्यावा लागेल, मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा हा संपूर्ण मंत्रीमंडळाचा राजीनामा असतो, त्यामुळे सरकारसमोर अडचणी उभ्या राहतील अशी चर्चा सुरू केली. 

अशात उद्धव ठाकरेंना विधानपरिषदेवर जाण्यासाठीएक मार्ग शिल्लक आहे. मात्र त्यातून मिळणारा कालावधीही खूपच कमी आहे. विधानपरिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त दोन जागा सध्या रिक्त आहेत. रामराव वडकुते यांनी राजीनामा दिल्याने एक जागा रिक्त झाली आहे. वडकुते आणि राहुल नार्वेकर यांच्या जागा रिक्त झाल्या आहेत. त्यामुळे या दोन पैकी एका जागेवर उद्धव ठाकरे यांच्या नियुक्तीची शिफारस राज्यपालांकडे केली जाईल.  यातून उद्धव ठाकरे विधानपरिषदेचे आमदार होतील, पण तो कालावधीही 6 जूनपर्यंतच असणार आहे. 6 जूननतर उद्धव ठाकरेंचं विधानपरिषद सदस्यत्व संपुष्टात येणार. अशा स्थितीत पुन्हा राज्यपाल नियुक्त जागांसाठी कार्यक्रम जाहीर होईल आणि उद्धव ठाकरेंना पुन्हा राज्यपाल नियुक्त म्हणून दुसऱ्यांदा विधानपरिषदेवर जावं लागेल, तेव्हा कुठे त्यांचं मुख्यमंत्रीपद वाचेल आणि सरकारही अडचणीत येणार नाही.

कोरोनाचं संकट देशावर आणि राज्यावर येईल आणि त्यातून आपल्यासमोर ही अडचण उभी राहिल याची कल्पनाही उद्धव ठाकरेंनी केली नसेल. मात्र आता उद्धभवलेल्या अडचणीतून पार होण्यासाठी किमान एक मार्ग त्यांच्यासमोर आहे हे महाविकासआघाडी सरकारचं सुदैव म्हणावं लागेल. अन्यथा कोरानाची अडचण  राज्यासमोर असताना आणखी एक नवी अडचण उभी राहिली असती.