Mumbai News: मुंबईत हक्काचं घर व्हावं ही प्रत्येकाची इच्छा असते. पण या महागाच्या जमान्यात घर घेणे प्रत्येकालाच परवडणारे नसते. पण आता मुंबईत एसआरएचे 47 प्रकल्प लवकरच सुरू होण्याची शक्यता आहे. वर्षानुवर्षे ठप्प पडलेले झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण (एसआरए)चे 47 प्रकल्पांचे पुन्हा बांधकाम होण्याची शक्यता आहे. एसआरएचे अर्धवट प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 16 संस्थांकडून तयारी दर्शवण्यात आली आहे. एसआरएनेही या 16 संस्थांनांना या प्रकल्पाची जबाबदारी देण्याची तयारी केली आहे.
एसआरएच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, काही वित्तीय संस्थांनी एकाहून अधिक प्रकल्पात स्वारस्य दाखवलं आहे. पिरामय कॅपिटल हाउसिंग फायनान्स यांनी 16 प्रकल्प आणि आयआयएफएल यांनी 10 प्रकल्पांमध्ये गुंतवणुक करण्यास इच्छा व्यक्त केली आहे. आवश्यक असलेल्या परवानग्या मिळाल्यानंतर आगामी काही दिवसांत अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्याची जबाबदारी या संस्थानांना दिली जाणार आहे.
एसआरएच्या प्रकल्पांसाठी घरं खाली करण्यात आल्यानंतर प्रकल्पांचे काम मध्येच सोडण्यात आले. त्यामुळं शेकडो एसआरए प्रोजेक्टचे काम मध्येच अडकून पडले आहे. अशातच एसआरएने मागील वर्षी प्रकल्पांमध्ये गुंतवणुक करणाऱ्या वित्तीय संस्थांनाच्या माध्यमातून या प्रकल्पांचे काम करण्याची योजना बनवली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, एसआरए प्रकल्पांच्या नावाखाली अनेक बिल्डरांनी या आर्थिक संस्थांकडून कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. मात्र, पैसै मिळाल्यानंतरही प्रकल्पांचे बांधकाम अद्याप सुरू करण्यात आलेले नाही. तर, काही प्रकल्पांचे काम मध्येच थांबण्यात आले आहे.
इमारतींचे बांधकाम अद्याप बाकी असल्यामुळं अनेक आर्थिक संस्थांचे पैसे अडकले आहेत. अभय योजनेच्या माध्यमातून सरकार त्यांचे रखडलेले प्रकल्प पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी वित्तीय संस्थांकडून त्यांचे गमावलेले पैसे परत मिळवून देण्याचा प्रयत्न करत आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर या संस्थांनानाही त्यांचे रखडलेले पैसे पुन्हा मिळणार आहेत. ही योजना पूर्ण करण्यासाठी एसआरएने मागील वर्षीच आर्थिक संस्थांनाकडून एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट (ईओआय) मागवले होते. आर्थिक संस्थानांनी एसआरएच्या प्रस्तावावर सकारात्मक विचार केला आहे. संस्थांनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्यानंतर मागील वर्षीपासून या योजनेवर काम सुरू आहे. ते आता अंतिम टप्प्यात पोहोचले आहे.
अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी एसआरए आर्थिक संस्थांनाना आता को डेव्हलपर्सची जबाबदारी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याअंतर्गत स्थानिक नागरिकांना घरे तयार केल्यानंतर अतिरिक्त घरे विकण्याचा अधिकार संस्थांना असेल. आर्थिक संस्था घरे विकून त्यांचे अडकलेले पैसे वसूल करू शकतील