सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या 'लोकमंगल' संस्थेने कसे लाटले अनुदान?

मुंबई : सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या लोकमंगल संस्थेनं बोगस कागदपत्रं सादर करून दूध भुकटी प्रकल्पासाठी करोडोंचं अनुदान लाटल्याचं समोर आलंय. मात्र एवढं होऊनही सरकार लोकमंगलला पाठिशी घालतंय की काय, अशी शंका येण्यास वाव आहे.

तळे राखी तो पाणी चाखी, असं का म्हणतात, याची कल्पना तुम्हाला लोकमंगल अनुदान प्रकरणावरून येते. सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्याशी संबंधित असलेली सोलापूर जिल्ह्यातील ही संस्था.. राष्ट्रीय कृषी विकास योजने अंतर्गत लोकमंगलनं दुध भुकटी तयार करण्यासाठी आणि दुग्धशाळेचा विस्तार करण्यासाठी २५ कोटी रुपयांचं अनुदान मिळवण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला. त्यानुसार सरकारनं लोकमंगलला ५ कोटी रुपयांचं अनुदान वितरित केले. मात्र हे अनुदान मिळवण्यासाठी लोकमंगलनं सादर केलेली कागदपत्रं बोगस असल्याची बाब उजेडात आलीय.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते अप्पाराव कोरे यांनी याबाबत तक्रार केल्यानंतर दुग्ध विकास आयुक्तांनी चौकशी केली. लोकमंगलनं बोगस कागदपत्रं सादर केल्याचं चौकशीअंती स्पष्ट झालं. याच अहवालाच्या आधारे सरकारनं लोकमंगल संस्थेला दिलेले ५ कोटींचं अनुदान परत घेण्याचा निर्णय घेतला.

मात्र बोगस प्रस्ताव सादर करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याऐवजी, सरकार लोकमंगलवर मेहरबानी दाखवतेय. लोकमंगल वैध कागदपत्रांसह पुन्हा प्रस्ताव दाखल करू शकते, अशी खास सूट देत सरकारनं या संस्थेवर मेहरनजर दाखवलीय. त्यावर आता आक्षेप घेण्यात येत असून, सहकारमंत्री सुभाष देशमुखांसह लोकमंगलच्या संचालकांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली जातेय.

धक्कादायक बाब म्हणजे दुग्धविकास आयुक्तांनी केलेल्या चौकशीच्या वेळी लोकमंगलनं अजब दावा केला. लोकमंगलकडे अधिकृत परवाने आणि कागदपत्रे आहेत. मात्र राजकीय द्वेषापोटी कुणीतरी अज्ञात व्यक्तीनं कागदपत्रं बदलली आणि बोगस कागदपत्रं दाखवली, असा खुलासा लोकमंगलकडून करण्यात आला होता.

विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू असतानाच सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या संस्थेवर राज्य सरकारने कारवाई केल्याने विरोधकांच्या हाती आयते कोलीत मिळाले आहे. निश्चितच अधिवेशनात विरोधक सुभाष देशमुख यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी लावून धरणार. त्यामुळे सरकारसमोरील आणि विशेषतः मुख्यमंत्र्यांसमोरील अडचणी वाढण्याची चिन्हं आहेत.