शेतकरी अपघात विमा योजनेतील प्रकरणांचा निपटारा करण्याचे कृषीमंत्र्यांचे आदेश

छाया सौजन्य - twitter @MahaDGIPR

मुंबई : राज्यात शेतकरी अपघात विमा योजनेंतर्गत प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी घेतला. यावेळी १० ऑगस्टपर्यंत  शेतकरी अपघात विमा योजनेतील प्रकरणांचा निपटारा करण्याचे आदेश त्यांनी दिलेत. त्याचेवळी या योजनेंतर्गत प्रस्तावांचा जलद गतीने निपटारा करण्यासाठी मोबाईल ॲप तसेच पोर्टल तयार करण्याबाबत भुसे यांनी निर्देश दिले. अर्ज ऑनलाईन आल्यास त्यावरील कार्यवाहीबाबत शेतकऱ्यांना माहिती मिळू शकते, असे ते म्हणाले.

दरम्यान, प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजनेचा राज्यातील ९१ लाख १३ हजार शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात आला आहे. तसेच या योजनेचा अद्याप लाभ मिळाला नसलेल्या शेतकऱ्यांसाठी आजपासून ५ ऑगस्टपर्यंत विशेष मोहीम राबविण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी त्यांनी दिली.

स्व. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेतील प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा  विशेष मोहीम राबवून १० ऑगस्टपर्यंत करण्यात यावा, असे निर्देश देण्यात आले आहे. मंत्रालयात कृषिमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या योजनेचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले उपस्थित होते. कृषी आयुक्त धीरजकुमार व राज्यातील कृषी सहसंचालक व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते.

प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजनेचा राज्यातील ९१ लाख १३ हजार शेतकऱ्यांना लाभ. या योजनेचा अद्याप लाभ मिळाला नसलेल्या शेतकऱ्यांसाठी आजपासून ५ ऑगस्टपर्यंत विशेष मोहीम. यात लाभार्थ्यांच्या माहितीतील त्रुटी दुरुस्त करण्यासह नवीन लाभार्थ्यांची नोंदणी केली जाणार- कृषीमंत्री @dadajibhuse pic.twitter.com/Gwy9kg99f2

— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) July 23, 2020

राज्यात शेतकरी अपघात विमा योजनेंतर्गत प्रलंबित प्रकरणांमधील त्रुटी दूर करण्यासाठी सर्व विभागीय कृषि सहसंचालकांनी विहित कालावधीमध्ये कार्यक्रम आखावा व प्रकरणांचा निपटारा करण्याच्या सूचना कृषिमंत्र्यांनी दिल्या. ज्या व्यक्तींच्या नावावर शेती आहे अशा शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येत होता आता मात्र या योजनेअंतर्गत सात बाऱ्यावर नाव असलेला शेतकरी आणि त्याच्या कुटुंबातील एका सदस्याचा समावेश करण्यात आला आहे. 

योजनेच्या लाभ शेतकऱ्यांना मिळण्यासाठी विमा कंपनी, ब्रोकरेज कंपनी आणि कृषी विभाग यांनी समन्वयातून कार्यवाही करण्याचे निर्देश कृषीमंत्र्यांनी दिले. विमा कंपन्यानी अर्जदाराकडून अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी न करता विम्याचा दावा तात्काळ निकाली काढावा असेही त्यांनी सांगितले.