राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर; रोजगार आणि उद्योग क्षेत्रात मोठी घसरण

दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई: राज्य सरकारकडून गुरुवारी विधिमंडळात राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल (Maharashtra Economic survey 2019-20)  सादर  करण्यात आला. या अहवालानुसार उद्योग, सेवा क्षेत्र, रोजगार अशा सर्वच आघाड्यांवर राज्याची घसरण झाली आहे. तर आर्थिक मंदीमुळे राज्याचा जीडीपीही ७.५ टक्क्यांवरून ५.७ टक्क्यांपर्यंत खाली घसरल्याची बाब अहवालातून समोर आली आहे. गेल्यावर्षी कृषी क्षेत्राचा विकासदर उणे २.२ टक्के होता. यामध्ये यंदा ३.१ टक्क्यांची वाढ झाल्याने महाराष्ट्राला काहीप्रमाणात दिलासा मिळाला आहे.

तर देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात बेरोजगारीचे प्रमाणही जास्त असल्याची बाब अहवालातून समोर आली आहे. २०१८-१९ या वर्षात महाराष्ट्रात ७३ लाख ५० हजार रोजगार उपलब्ध होते. गेल्या वर्षभरात यामध्ये घट होऊन रोजगाराचा आकडा ७२ लाख ३ हजारावर आला आहे. याचा अर्थ राज्यातील रोजगारात १ लाख ४७ हजारांची घट झाली आहे. देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात बेरोजगारीचे प्रमाण खूपच जास्त आहे. सध्याच्या घडीला राज्याचा बेरोजगारी दर ८.३ टक्के इतका आहे. गुजरातमध्ये हेच प्रमाण ४.१ टक्के आहे. तसेच दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्र हा देशात पाचव्या क्रमांकावर असल्याची बाब अहवालातून समोर आली आहे.  हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगणा आणि तामिळनाडू या राज्यांतील नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न महाराष्ट्रापेक्षा जास्त आहे.

याशिवाय, उद्योग क्षेत्रातही महाराष्ट्राची घसरण झाली आहे. २०१८-१९ मध्ये उद्योग क्षेत्राची वाढ ७.१ टक्के इतकी होती. ही वाढ २०१९-२० मध्ये तब्बल दीड टक्क्यांनी कमी होऊन ५.५ टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याचा अंदाज आहे. तसेच विदेशी गुंतवणुकीत घट झाली असून महाराष्ट्रातील रोजगारही घटल्याचे अहवालात म्हटले आहे. 

राज्य महसूली तुटीत
चालू आर्थिक वर्षात राज्याच्या तिजोरीत ३ लाख १४ हजार ६४० कोटीचा महसूल जमा झाला. सरकारकडून ३ लाख ३४ हजार ९३३ कोटीचा खर्च करण्यात आला. परिणामी राज्याची महसूली तूट २० हजार २९३ कोटीवर पोहोचली आहे. सध्याच्या घडीला राज्याच्या डोक्यावर ४,७१,६४२ कोटींचा भार असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. 

सातव्या वेतन आयोगामुळे वेतनावरील खर्चही वाढला
सातव्या वेतन आयोगामुळे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील खर्च २४ हजार कोटींनी वाढला. तर निवृत्ती वेतनापोटी चालू आर्थिक वर्षात सरकारच्या तिजोरीतून ३६ हजार ३६८ कोटींचा खर्च होणे अपेक्षित आहे.

यंदाच्या आर्थिक पाहणी अहवालातही सिंचनाची आकडेवारी नाही
सलग आठ वर्ष सिंचनाची आकडेवारी उपलब्ध नसल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. यापूर्वी २००९-१० मध्ये शेवटच्या वेळी आर्थिक पाहणी अहवालात सिंचनाची आकडेवारी देण्यात आली होती. 

विदेशी गुंतवणुकदारांची महाराष्ट्राकडे पाठ
गेल्या वर्षभराच्या आकडेवारीनुसार कर्नाटकने विदेशी गुंतवणुकीत अव्वल स्थान पटकावले आहे. महाराष्ट्र यंदा दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. एकीकडे महाराष्ट्रात परदेशी गुंतवणूक घटत असताना पंतप्रधान मोदींच्या गुजरातमध्ये हेच प्रमाण दुप्पटीने वाढले आहे. गेल्यावर्षी महाराष्ट्रात ८० हजार १३ कोटी रुपयांची परदेशी गुंतवणूक झाली होती. यावर्षी हे प्रमाण २५ हजार ३१६ कोटीपर्यंत मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे.

महिला अत्याचारात वाढ
२०१८ मध्ये महिलांवरील अत्याचाराच्या ३५,४९७ घटना घडल्या. २०१९ मध्ये हे प्रमाण वाढले. गेल्या वर्षात महिला अत्याचाराच्या ३७ हजार ५६७ घटना घडल्या. २०१७ मध्ये बलात्काराचे गुन्हे ४,३२० होते. ते वाढून २०१९ मध्ये ५,४१२ झाले. अपहरण आणि पळवून नेण्याच्या घटनांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. २०१७ मध्ये ६ हजार २४८ गुन्ह्यांची नोंद झाली होती. ती वाढून २०१९ मध्ये ८,३८२ इतकी झाली.