आताची मोठी बातमी! शिंदे गटाचे 22 नाराज आमदार भाजपात विलीन करुन घेणार?

Shinde Group vs Thackeray Group : मुख्यमंत्रिपदी एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) ही भाजपाने (BJP) केलेली तात्पुरती व्यवस्था आहे. त्यांची मुख्यमंत्रिपदाची वर्दी कधीही उतरवली जाईल अशी टीका सामनाच्या रोखठोकमधून करण्यात आलीय. ग्रामपंचायत निवडणुकीत यश मिळाल्याचा शिंदे गटाचा (Shinde Group) दावा खोटा आहे. उलट शिंदे गटाचे 22 आमदार नाराज असून त्यातले बहुसंख्य आमदार स्वतःला भाजपात (BJP) विलीन करून घेतील असा गौप्यस्फोटही सामनातून करण्यात आलाय. शिंदे यांचा रामदास आठवले (Ramdas Athawale) होईल असं बोलकं विधान भाजपच्या एका नेत्याने केल्याचा दावाही यात करण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या काही लोकांना भाजपने ईडीच्या (ED) फासातून वाचवलं आणि या सर्वांना कायमचं गुलाम करुन टाकलं आहे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) सरकारचे सर्व निर्णय घेतात आणि मुख्यमंत्री शिंदे ते जाहीर करतात, असा टोलाही सामनातून लगावण्यात आला आहे. मुख्यमंत्रीपदी शिंदे ही भाजपने केलेली तात्पुरती व्यवस्था आहे. त्यांची मुख्यमंत्रीपदाची वर्दी कधीही उतरवली जाईल, हे आता सगळ्यांना समजून चुकले आहे. शिंदे यांच्या 'तोतया' गटास अंधेरी पूर्वच्या पोटनिवडणुकीत उतरवायला हवं होतं, पण भाजपनेच ते टाळल्याचंही सामन्यातून लिहिण्यात आलंय.

शिंदे गटाचे किमान 22 आमदार नाराज आहेत. यातील बहुसंख्य आमदार स्वतःला भाजपात विलीन करून घेतील असे स्पष्ट दिसतं. त्यानंतर शिंदे यांचं काय होणार, यावर एक नेता म्हणला 'शिंदे यांचा रामदास आठवले होईल' हे विधान बोलके आहे. एकनाथ शिंदे यांनी स्वतःबरोबर महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान केलं आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र त्यांना माफ करणार नाही, असंही सामनातून म्हटलं आहे. 

शिंदे यांना तोफेच्या तोंडी देऊन भाजप स्वतःचे राजकारण करत राहील. भाजपचे नेते सरळ सांगतात, "शिंदे यांनाही उद्या भाजपातच विलीन व्हावे लागेल आणि त्या वेळी ते नारायण राणे यांच्या भूमिकेत असतील'. असे घडले तर शिंदे यांनी काय मिळवले? मुख्यमंत्री म्हणून महाराष्ट्राच्या विकासात त्यांचे योगदान दिसत नाही. सर्वत्र देवेंद्र फडणवीस दिसत आहेत. देशाच्या राजधानीत शिंदेंचा प्रभाव नाही. देवेंद्र फडणवीस मंगळवारी दिल्लीत गेले आणि मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी धोरणांतर्गत धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी रेल्वेकडून महाराष्ट्र सरकारला हव्या असलेल्या जागेसाठी रेल्वे मंत्रालयाकडून मंजुरी घेऊन आले, अशी टीका सामनातून करण्यात आली आहे.