महाराष्ट्र एसटी कामगार पुन्हा आक्रमक, प्रलंबित मागण्यांसाठी 'या' तारखेपासून बेमुदत उपोषण

देवेंद्र कोल्हटकर, झी मीडिया, मुंबई : महाराष्ट्र एसटी कामगारांनी (Maharashtra ST Employees) पुन्हा एकदा उपोषणाचं (Strike) हत्यार उपसलं आहे. येत्या 11 सप्टेंबरपासून मुंबईतल्या आझाद मैदानात बेमुदत उपोषणाला सुरुवात होणार असून राज्य सरकारने दखल न घेतल्यास 13 सप्टेंबरपासून आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा एसटी संघनटनांनी (ST Associations) दिला आहे. कामगार कराराच्या तरतुदीनुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांना दिला जाणार महागाई भत्ता (Allowanc) राज्य परिवहन कामगारांना (State Transport Employees) लागू करण्याचे मान्य करण्यात आलं आहे. पण सध्या राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना 42 टक्के महागाई भत्ता मिळतोय तर  रा. प. कामगारांना केवळ 34 टक्केच महागाई भत्ता मिळत आहे. नुकतंच शासनाने महागाई भत्यात 34 टक्क्यावरून 38 टक्के वाढ केल्याची घोषणा केली होती. 

पण  रा.प. कामगारांना 42 टक्के महागाई भत्ता थकबाकीसह देण्यात यावा. तसंच महागाई भत्याची 2018 पासूनची थकबाकीही देण्यात यावी. त्याचप्रमाणे 2016-2020 च्या कामगार करारासाठी शासनाने एकतर्फी जाहिर केलेल्या 4849 कोटी रुपयांचं वाटप करताना घरभाडे भत्ता, वार्षिक वेतनवाढीचा दर एकतर्फी कमी केलेला होता. हा वाढीव दर नोव्हेंबर 2021 पासून लागू करण्यात आला आहे. पण एप्रिल 2016 ते ऑक्टोबर 2021 पर्यंतची देणी आणिरी थकबाकी अशी एकूण सुमारे 1200 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकी होते. ही थकबाकी कामगारांना त्वरीत देण्यात यावी अशी मागणी कामगार संघटनांनी केली आे.

2016-2020 च्या एकतर्फी वेतनवाढीतील शिल्लक रक्कमेचे वाटप कामगारांच्या मूळ वेतनामध्ये होणं आवश्यक असून या रक्कमेचं वाटपही तातडीने करण्यात यावं. नोव्हेंबर 2021 मध्ये कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात जाहिर केलेले 5000. 4000 आणि 2500 या रकमेमुळे अनेक सेवाजेष्ठ कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात त्रुटी निर्माण झालेल्या आहेत. या त्रुटी मान्य केल्याप्रमाणे दूर करण्यात याव्यात अशी मागणीही करण्यात आली आहे. 

शासनाने काही महामंडळास आणि काही संस्थांना सातवा वेतन आयोग लागू केला. मात्र एस.टी. कामगारांना सातव्या वेतन आयोगापासून वंचित ठेवलेले आहे, असा आरोप एसटी संघटनांनी केला आहे. हे अन्यायकारक असून एस. टी. कामगारांना सातवा वेतन आयोग 2016 पासून लागू केल्यास सन 2016-2020  च्या कामगार करारासाठी एकतर्फी जाहिर केलेल्या 4849 कोटी  आणि नोव्हेंबर 2021 मध्ये रा. प. कामगारांच्या मूळ वेतनात 5000. 4000 आणि 2500 दिलेली वाढ या सर्व रक्कमेचे समायोजन करता येईल. म्हणून 1 एप्रिल 2016 पासून रा. प. कामगारांना सेवा जेष्ठतेनुसार पदनिहाय वेतनश्रेणीसह सातवा वेतन आयोग लागू करावा. त्यासाठी संघटना 10 वर्षाची मुदत मान्य करण्यास तयार आहे अशी भूमिका एसटी संघटनांनी घेतली आहे. 

शासनाने मान्य केल्याप्रमाणे रा.प. महामंडळास आर्थिक सहाय्य मिळावे, प्रवाशी जनतेस अधिक दर्जेदार सेवा देण्यासाठी येत असलेले अडथळे दूर करावेत. जेणेकरून रा.प. महामंडळास उत्पन्नवाढीस मदत होईल. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची देणी उदा. एकतर्फी वेतनवाढीचा फरक, रजा रोखीकरण इत्यादी प्रलंबित देणी तात्काळ अदा करावीत. वाहकांना ई.टी.आय. मशिन नादुरूस्त असल्यामुळे प्रवाशांना तिकिट देण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत. तरी चांगल्या प्रतीच्या अँड्रॉईड ई.टी.आय.मशिन देण्यात याव्यात अशा मागण्याही करण्यात आल्या आहेत.