राज्याचा अर्थसंकल्प उद्या, आर्थिक पाहणी अहवाल चिंता वाढणारा

दीपक भातुसे, मुंबई :  राज्याचा 2018-19 चा अर्थसंकल्प उद्या विधानसभेत सादर होत असताना आज विधिमंडळात सादर झालेला आर्थिक पाहणी अहवाल राज्य सरकारची चिंता वाढणारा आहे. 

आर्थिक पाहणी अहवालानुसार राज्याचा विकास दर मागच्या वर्षीपेक्षा घटला आहे, तर कृषी विकासदरात मागील वर्षापेक्षा तब्बल २२.५ टक्के घट झाली आहे. राज्यातील कारखान्यांची संख्याही कमी होताना दिसतेय, तर रोजगारात अत्यंत अल्प वाढ आहे. दुसरीकडे राज्याच्या उत्पन्नापेक्षा खर्च वाढलेला आहे आणि राज्यावरील कर्जाचा बोजाही वाढतोय. 

राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगुंटीवार आणि राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी अर्थसंकल्पावर अखेरचा हात फिरवला आहे. मात्र हा अर्थसंकल्प तयार करताना अर्थमंत्र्यांसमोर अनेक आव्हानं होती. विधिमंडळात सादर झालेल्या राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालातील आकडे पाहिले तर निश्चितच राज्य सरकारची चिंता वाढलेली असणार हे स्पष्ट आहे.

राज्याचा विकास दरात घट

2016-17 मध्ये राज्याचा विकासदर 10 टक्के इतका होता
त्यात घट होऊन 2017-18 साली हा विकासदर 7.3 टक्क्यांपर्यंत खाली 

कृषी आणि सलग्न क्षेत्राच्या विकासदरात मोठी घट
गेल्यावर्षीच्या २२.५ टक्क्यांवरुन यंदा उणे ८.३ टक्क्यांवर कृषी क्षेत्राचा विकासदर घटला आहे.

एकट्या कृषी क्षेत्राचा विकासदर गेल्यावर्षीच्या ३०.७ टक्क्यांवरून यंदा उणे १४.४ टक्के इतका खाली येईल असा अंदाज

अपुऱ्या पावसामुळे कृषी विकासदरात घट 
३५५ तालुक्यांपैकी १४७ तालुक्यांमध्ये अपुरा पाऊस

उत्पन्नापेक्षा खर्च वाढला

राज्याचे उत्पन्न २ लाख ४३ हजार कोटी रुपये
राज्याचा खर्च २ लाख ४८ हजार कोटी
वित्तीय तूट ४५११ कोटी रुपये

महाराष्ट्रातील कारखाने घटले

२०१३ साली राज्यात ३८ हजार ३२६ कारखाने होते
२०१७ साली कारखान्यांची संख्या ३४,७६९ पर्यंत खाली आली आहे
म्हणजेच मागील चार वर्षात ३५५७ कारखाने बंद पडले

रोजगारात अल्प वाढ

२०१३ साली राज्यात ५८ लाख ८१ हजार रोजगार उपलब्ध होते
२०१७ साली रोजगाराचा हा आकडा ६४ लाख ४४ हजार इतका होता
म्हणजे मागील चार वर्षात राज्यात ५ लाख ६३ हजार इतका रोजगार वाढला आहे

यंदाही विकास दर १० टक्के राहील असा दावा राज्य सरकारने मागच्या वर्षी केला होता. मात्र विकासदर घटला आहे. राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालातून राज्याचे हे चिंताजनक चित्र समोर आले आहे. यात अर्थसंकल्प सादर करताना राज्यावरील वाढणारे कर्ज आणि त्याचबरोबर वाढणारा खर्च ही बाबही चिंताजनक आहे. 

तारेवरची कसरत 

सिंचन प्रकल्प, पायाभूत सुविधा, शेतकरी कर्जमाफी यासाठी काढलेल्या कर्जामुळे राज्याचा कर्जभार वाढला आहे. आता राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोग देण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. त्याचा २१ हजार कोटींचा बोजा राज्याच्या तिजोरीवर येणार आहे. त्यामुळे अर्थमंत्र्यांना अर्थसंकल्प मांडताना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.