IFSC: त्यावेळी फडणवीस सरकार मोदींना घाबरून गप्प बसले; काँग्रेसचा पलटवार

मुंबई: यूपीए सरकारच्या काळातील राज्यकर्त्यांच्या नाकर्तेपणामुळेच मुंबईतील IFSC केंद्र गुजरातमध्ये गेले असा दावा करणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांना काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी चोख प्रत्युत्तर दिले आहे.
२०१४ पर्यंत आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्राचा प्रस्ताव हा केवळ चर्चेच्या पातळीवर होता. या काळात महाराष्ट्र, गुजरात आणि बंगळुरू या राज्यांकडून IFSC केंद्रासाठी प्रस्ताव पाठवण्यात आले होते. मात्र, २०१४ साली केंद्रात भाजपची सत्ता आली. यानंतर १ मे २०१५ रोजी मोदी सरकारने मुंबई आणि बंगळुरुचा प्रस्ताव फेटाळून IFSC केंद्र अहमदाबादच्या गिफ्ट सिटीमध्ये स्थापन करायचे ठरवले.

त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी एका शब्दानेही त्याला विरोध केला नाही. IFSC केंद्रावर मुंबईचा कशाप्रकारे नैसर्गिक हक्क आहे, हे त्यांनी मोदींना पटवून झाले नाही. कारण, त्यावेळी फडणवीस सरकारमध्ये मोदींसमोर काहीच बोलायची हिंमत नव्हती, अशी टीका पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली.

यानंतर फडणवीसांनी केवळ एकदा विधानसभेत बोलताना मग आपण मुंबईत दुसरे IFSC केंद्र उभारू, अशी मोघम टिप्पणी केली. परंतु, २०१७ साली तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी या प्रस्तावाला स्पष्टपणे नकार दिला होता. पहिल्याच IFSC केंद्राची उभारणी झाली नसताना दुसऱ्या केंद्राचा घाट घालणे, हे व्यवहार्य नसल्याचे जेटलींनी त्यावेळी सांगितल्याची आठवण पृथ्वीराज चव्हाण यांनी करुन दिली. 

तसेच आता IFSC केंद्र मुंबईत पुन्हा आणण्याची वेळ निघून गेली आहे. अहमदाबादमध्ये या केंद्राच्या कामाला अगोदरच सुरुवात झाल्यामुळे आता ही प्रक्रिया रोखण्यात अर्थ नाही. मात्र, हे IFSC केंद्र मुंबईत झाले असते तर राज्याला मोठा फायदा झाला असता. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्राच्या परिसरात मुक्त आर्थिक व्यवहारांना मुभा असते. त्यामुळे तुम्ही लंडन, सिंगापूर या देशांप्रमाणे आर्थिक व्यवहार करु शकता. परदेशी चलनाबाबतच्या FEMA सारख्या कायद्यामुळे मुंबईत हे व्यवहार शक्य नाहीत. मात्र, IFSC मधील व्यवहारांना देशातील नियमांचे बंधन नसते. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर व्यवहार करणारे लोक या केंद्राना प्राधान्य देतात. IFSC चे हे आर्थिक बेट मुंबईत असते तर आपल्याला मोठा फायदा झाला असता, असे पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले.