मुंबईकरांचा प्रवास महागणार, दंडही बसणार; जाणून घ्या

मुंबई : दैनंदिन गोष्टींच्या किंमतीमध्ये होणारी वाढ पुन्हा एकदा सर्वसामान्यांच्या खिशाला चाप लावणार आहे. कारण, लवकरच मुंबईतील रिक्षा आणि टॅक्सी प्रवास महागण्याची शक्यता आहे. ज्यामध्ये पहिल्या टप्प्यासाठी असणारं भाडे २२ रुपयावरून २५ रुपये करण्याची मागणी मुंबईतील टॅक्सी चालकांनी केली आहे. तर रिक्षाचं किमान भाडंही १८ रुपयांवरून २१ रुपये करण्याची मागणी रिक्षाचालकांनी केली आहे. 

गेल्या तीन वर्षांत टॅक्सीच्या भाडय़ात वाढ झालेली नाही. पण, सीएनजीच्या दरात ऑगस्ट २०१७ पासून आतापर्यंत पाच वेळा झालेली वाढ पाहता 'मुंबई टॅक्सीमेन्स युनियन'ने भाडेवाढीची मागणी परिवहन विभागाकडे केली. टॅक्सी संघटनांच्या मागणीचा विचार करता मंगळवारी मंत्रालयात परिवहन अधिकारी, 'मुंबई टॅक्सीमेन्स युनियन' आणि 'मुंबई ग्राहक पंचायत' यांची बैठक होणार आहे. 

तर मिळणार सवलत....

ग्राहक पंचायतने खटुआ समितीच्या शिफारशी स्वीकारण्यासाठी युनियनला आग्रह केला आहे. ज्यामध्ये 'हॅप्पी अव्हर'मध्ये दुपारी १२ ते दुपारी ४ च्या दरम्यान सवलत आणि टेलीस्कोपिक भाड्याने देण्यात यावी, असं नमूद करण्यात आलं आहे. खटुआ समितीकडून शिफारस केल्यानुसार टेलीस्कोपिक भाड्याने, जर आपण ८  किमीपेक्षा जास्त आणि १२  किमीपर्यंत प्रवास केला तर १५ टक्के सवलत आणि १२ किमीपेक्षा अधिक प्रवास केल्यास २० टक्के सूट टॅक्सी चालकांना द्यावी लागणार आहे. टॅक्सी संघटनांचा या हॅप्पी अव्हर सवलतीला विरोध आहे. 

अनधिकृत पार्किंग करणाऱ्यांना दंड ; लोकप्रतिनिधींचा विरोध 

वाहनतळांलगत अनधिकृत पार्किंग केल्यास १ ते १० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्याच्या तयारीत असलेल्या मुंबई महापालिका प्रशासनाविरोधात सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी नाराजी व्यक्त करत या निर्णयाला जोरदार विरोध केला. 
सार्वजनिक वाहनतळांलगत एक किलोमीटरच्या आत आणि दोन महत्त्वाच्या रस्त्यांना जोडणारे छोट्या रस्त्यांवर अनधिकृत पार्किंग केल्यास वाहनचालकांना १ ते १० हजार रुपयांचा दंड केला जाणारा आहे.  हे रस्ते 'नो पार्किंग झोन' म्हणून जाहीर करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त प्रविण परदेशी यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. 

७ जुलै २०१९ पासून याची अंमलबजावणी करण्याचं लक्ष्यही निर्धारित करण्यात आलं आहे. प्रशासनाने हा निर्णय लोकप्रतिनिधींना विश्वासात न घेता केल्याचे पडसाद मुंबई महापालिकेच्या सभागृहात उमटले. विरोधकांसह सत्ताधारी नगरसेवकांनी प्रशासनाच्या या निर्णयाविरोधात आवाज उठवला.