मुंबई : मुंबई विद्यापीठातल्या ऑनलाईन गोंधळाला कारणीभूत असलेली धक्कादायक बाब उघड झालीय. ऑनलाईन पेपर तपासणीचं काम मेरिट ट्रॅक कंपनीला देण्यासाठी मुंबई विद्यापीठानं निविदेच्या अटींमध्ये बदल केल्याचं समोर आलंय.
ऑनलाईन मुल्यांकनासाठी निश्चित केलेली वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा आणि तांत्रिक गुणांमध्ये घट केल्याची धक्कादायक माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना मिळाली आहे.
१०० कोटींच्या वार्षिक उत्पन्नाची अट असताना ३० कोटींपर्यंत ही मर्यादा खाली आणण्यात आली. तसंच ७० गुणांऐवजी ६० गुण केल्यामुळे हा सर्व गोंधळ झाला. मेरिट ट्रॅक कंपनीला कंत्राट मिळावं म्हणून एक नव्हे तर चार वेळा निविदा काढण्यात आल्या.
एवढंच नव्हे तर टाटा कन्सलटन्सीला डावलून हे कंत्राट मेरिट ट्रॅक कंपनीला कंत्राट देण्यात आलं. त्यामुळं कुणाच्या दबावाखाली की कुलगुरूंनी स्वत:च हा निर्णय घेतला याच्या चौकशीची मागणी गलगली यांनी केलीय. यासंदर्भात त्यांनी राज्यपालांनाही पत्र लिहिले आहे.