BMC च्या कारवाईविरोधात नारायण राणेंची उच्च न्यायालयात धाव; नोटिसा रद्द करण्यासाठी याचिका

मुंबई : केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी मुंबई महापालिकेने केलेल्या कारवाई विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मुंबई महानगरपालिकेने जुहू,  येथील आदिश बंगल्याला बजावलेल्या नोटिसा रद्द कराव्यात यावी अशी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांची  याचिकेत मागणी करण्यात आली आहे.

या याचिकेवर 22 मार्च 2022 रोजी न्यायमूर्ती एए सईद आणि न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या खंडपीठामार्फत सुनावणी होणार आहे.  याचिकेत म्हटले आहे की आर्टलाइन प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीच्या नावाने नोटीस जारी करण्यात आली होती. ही कंपनी राणे आणि त्यांच्या कुटुंबाचे शेअर्स असलेल्या कंपनीमध्ये विलीन करण्यात आली होती.

 कंपनीचे लाभार्थी मालक असल्याने राणे आणि त्यांचे कुटुंबीय आदिश बंगल्यात राहत होते, परंतु जागा कंपनीच्या मालकीची असल्याने कंपनीमार्फत याचिका दाखल करण्यात येत असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.