वाळू माफियांना चाप लावण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारचा मोठा निर्णय

संग्रहित छाया

मुंबई : New sand policy : वाळू चोरीच्या घटनांना आळा बसावा यासाठी नवीन वाळू धोरण आणणार आहोत, अशी माहिती महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिली. राज्यामध्ये वाळू चोरीच्या प्रकरणांमध्ये कुठलीही दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही, असे ते म्हणाले. यामध्ये जे कोणी दोषी आढळून येतील. त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे ते म्हणाले. 

वाळू चोरी प्रकरणांना आळा बसावा यासाठी नवीन वाळू धोरण आणणार असल्याचे महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी हिवाळी अधिवेशनाच्या अंतिम आठवडा प्रस्तावावर उत्तर देताना सांगितले. राज्यामध्ये जमीन विक्रीबाबत अनियमितता आढळून आल्यास विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी केली जाईल. नकाशामध्ये झालेला बदल यासंदर्भात जमाबंदी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात येऊन याप्रकरणी दोषी आढळलेल्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असे ते म्हणाले.

देवस्थान जमिनीचे खोटे दस्तावेज तयार करुन फसवणूक करणाऱ्यांवर कमिटी नेमून त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल, असेही  सत्तार यांनी उत्तरात सांगितले. 

कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी...

कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी कटिबद्ध आहोत, असे विधानसभेत नियम 292 अन्वये उपस्थित केलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावावर गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सभागृहात‌ उत्तर दिले. कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या बाबतीत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची दखल घेत गृहमंत्र्यांनी योग्य ती कारवाई करण्याची ग्वाही दिली.

दरम्यान, होमगार्डला 180 दिवस काम देण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार त्यांना काम देण्याचा निर्णय झाला असल्याचे गृहमंत्र्यांनी सांगितले. राज्य पोलिस दल महिला अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी आटोकाट‌ प्रयत्न करत असल्याचे गृहमंत्र्यांनी दाखल्यांसह नमूद केले.

शक्ती विधेयकामधील तरतुदीनुसार 30 दिवसांच्या आत चौकशी पूर्ण करून चार्जशीट दाखल करण्याबाबत सूचित केले आहे. यामध्ये सरसकट फाशीच्या शिक्षेची तरतूद नाही. मात्र  अती गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यासाठी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद केली आहे, असे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सांगितले.