ग्रामपंचायत निवडणुकीतही 'थेट सरपंच निवड'?, नवीन विधेयक राज्यपालांकडे रखडलं

दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : थेट सरपंच निवड रद्द करण्याचं विधेयक संमत झाल्यानंतरही ते राज्यपालांकडे पडून आहे. राज्यपालांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केलेली नाही. अर्थसंकल्प अधिवेशनाच्या दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे २५ फेब्रुवारीला राज्य सरकारने अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर करुन घेतलं होतं.

याआधी महाविकासआघाडी सरकारने थेट सरपंच निवड रद्द करण्याचा अध्यादेश काढला होता, पण या अध्यादेशावर स्वाक्षरी न करता राज्यपालांनी तो परत पाठवला होता. यानंतर राज्य सरकारने विधेयक आणलं, पण या विधेयकावरही राज्यपालांनी अजून सही केलेली नाही. 

राज्यपालांची सही रखडल्यामुळे १९ जिल्ह्यातील दीड हजार ग्रामपंचायतीलमधील सरपंच निवड थेट निवडणुकीतून होण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी विधान परिषदेतील दोन रिक्त जागा भरण्याबाबत सरकारचा प्रस्तावही राज्यपालांनी परत पाठवून सरकारला धक्का दिला होता. त्यामुळे राज्यपाल महाविकासआघाडीला साथ देत नाहीयेत का? राज्यपालांकडून महाविकासआघाडी सरकारची अडवणूक होत आहे का?, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.