ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा, आता ओबीसी जनगणनेसाठी राजकीय संघर्ष

OBC Reservation : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पुन्हा एकदा ओबीसी आरक्षण लागू झालं आहे. राज्य सरकारनं नेमलेल्या जयंतकुमार बांठिया आयोगाचा अहवाल सुप्रीम कोर्टानं स्वीकारला आहे. बांठिया आयोगानं सुप्रीम कोर्टात इम्पेरिकल डेटा सादर केला. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार ट्रीपल टेस्टची पूर्तता देखील आयोगानं केली. 

सुप्रीम कोर्टाचे आदेश
बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार, आगामी निवडणुका घ्या, असे आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिले आहेत. राज्यातील 92 नगरपरिषदांसह 367 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्या असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. पुढील दोन आठवड्यात निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करा, असंही कोर्टानं सांगितलं.

मात्र या निर्णयामुळे आता सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये श्रेयवादाची लढाई सुरू झालीय. ओबीसी समाजाचा हा मोठा विजय आहे, गेले दोन अडीच वर्ष आम्ही जो संघर्ष करत होतो, तो संघर्ष आज सत्कारणी लागला आहे असं मी मानतो, अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी दिली आहे. तर महाविकास आघाडीने ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी पूर्णपणे प्रयत्न केले. सरकारने आपल्या यंत्रणेद्वारे माहिती गोळा केली.  त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी ती माहिती मंजूर करुन बांठिया आयोगाकडे पाठवली. त्यानंतर हे सर्व न्यायालयात मांडण्यात आलं, असं छगन भुजबळ यांनी म्हटलंय.

दरम्यान, बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार निवडणुका घेण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिल्यानं, गडचिरोली, नंदुरबार, धुळे अशा तीन ते चार जिल्ह्यांमध्ये ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जातेय. तिथं ओबीसी आरक्षण कसं द्यायचं, हा प्रश्नच आहे.

तर दुसरीकडं बांठिया आगोयाचा अहवाल स्वीकारण्याबाबत तज्ज्ञांनी धोक्याचा इशारा दिलाय.. यामुळं भविष्यात शिक्षण आणि नोकऱ्यांमधील आरक्षणाला कात्री लागू शकते, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केलीय.

बांठिया आयोगावर आक्षेप का? 
बांठिया आयोगाच्या अहवालात ओबीसींची लोकसंख्या केवळ 37 टक्के असल्याचं म्हटलंय. त्यामुळं ओबीसींना सरसकट 27 टक्के आरक्षण मिळणार नाही.
ओबीसींना पुरेसं आरक्षण मिळावं, यासाठी जातीनिहाय जनगणना व्हायला हवी, अशी मागणी ओबीसी नेत्यांनी केलीय. 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पुन्हा एकदा ओबीसी आरक्षण लागू झाल्यानं एक लढाई ओबीसींनी जिंकलीय. मात्र अजूनही आरक्षणाचा हा लढा संपलेला नाही. सरसकट 27 टक्के आरक्षण टिकवण्यासाठी ओबीसींना आणखी संघर्ष करावा लागणाराय.