पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी होणार नाहीत - सूत्र

मुंबई : साडे चार लाख कोटींच्या कर्जाच्या ओझाखाली बुडालेल्या महाराष्ट्रात पेट्रोल आणि डिझेलवर आकारण्यात येणारा मूल्यवर्धीत कर देशात सर्वाधिक आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्रात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीचा सर्वाधिक झटका बसतो. म्हणून जनतेला दिलासा मिळावा म्हणून राज्यसरकारावर मूल्यवर्धित करांमध्ये कपात करण्याचा दबाव आहे. पण तूर्तास तरी अशी कपात राज्याला परव़डणारी नाही असं अर्थमंत्रालयातील सूत्रांचं म्हणणं आहे. राज्याचा सुमारे १४ टक्के महसूल पेट्रोल आणि डिझेलवरील मूल्यवर्धित करातून येतो. त्यामुळे आधीच कर्जमाफी आणि सातव्या वेतन आयोगासारखे मोठे खर्च अंगावर असताना ही करकपात करणे राज्याला अजिबात परवडणारं नाही.

तेलदरावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी आंततराष्ट्रीय पातळीवर हालचाली

दरम्यान, देशातून आणि राज्यातून जरी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढल्या संदर्भात कुठलीही दिलासा दायक बातमी येत नसताना. तिकडे जागतिक स्तरावर जून महिन्यात मोठा दिलासा येण्याची शक्यता आहे. कच्च्या तेलाचं उत्पादन करणाऱ्या देशांच्या संघटनेनं म्हणजेच ओपेकनं उत्पादन वाढवण्याविषयीच्या चर्चा सुरू केल्याचं वृत्त आंततराष्ट्रीय संस्थांनी दिलंय. इराण आणि व्हेनेझ्युएला या दोन्ही देशामधील अस्थिर परिस्थितीनं आंतराष्ट्रीय कच्च्य़ा तेलाच्या बाजारात सध्या कच्य्या तेलाच्या किमती वाढत आहेत. गेल्या आठवड्यात कच्च्या तेलाच्या किमती ८० डॉलर्सच्या घरात गेल्या. त्यानंतर अमेरिकेकडून ओपेकनं कच्चा तेलाचं उत्पादन वाढावावं यासाठी दबाव टाकण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर ओपेकच्या सदस्य देशांनी ते प्रत्येकी किती उत्पादन वाढवू शकतात याची चाचपणी सुरू केलीय. मे महिन्याच्या अखेरीला ओपेक देशांच्या बैठकीत उत्पादन वाढीसंदर्भात सादक बाधक चर्चा होणार आहे. त्यानंतरच कच्च्या तेलाचं उत्पादन वाढवण्याचा निर्णय होईल. उत्पादन वाढल्यास दिवसेंदिवस वाढणारे कच्च्या तेलाचे दर कमी होण्यास मदत होणार आहे.  

पंतप्रधन मोदींचा डॅमेज कंट्रोलसाठी प्रयत्न

 देशात वाढलेल्या इंधनाच्या किंमतीमुळे जनमानसात सरकारची प्रतिमा ढासळत असल्यानं आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्वतःहून किमती कमी करण्यासाठी पावलं उचलण्याचा निर्णय घेतलाय. आज पेट्रोलियम मंत्रालयात सरकारी इंधन वितरण कंपन्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत काही दिवसांसाठी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती स्थिर ठेवण्याचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय येत्या तीन ते चार दिवसात पेट्रोलियम पदार्थांवरील अबकारी कर लीटर मागे २ ते ४ रुपयांनी कमी करण्याचा विचार सध्या केंद्र सरकार करत आहे. अबकारी कर १ रुपया कमी केला तर सरकराच्या महसूलात साधारण तेराशे कोटींचा फटका बसतो. त्यामुळे २ रुपये कपात केल्यास साधारण अडीच हजार कोटींचा फटका बसतो. त्यामुळे अर्थमंत्रालय अबकारी कर कमी करण्यास तयार नाही. अबकारी करातली कपात हा शेवटचा पर्याय असावा असं मंत्रालयाचं म्हणणं आहे.  त्यामुळे आता पेट्रोलियम मंत्रालय आणि कंपन्यांच्या बैठकीत काय निर्णय होतो, त्यावर पुढील कारवाई करण्यात येणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार आता पुन्हा एकदा विचार विनिमय करुन पंतप्रधान कार्यालय अंतिम निर्णय घेणार आहे.