मुंबई : राज्यात आणि केंद्रात भाजपच्या मांडीला मांडी लाऊन सत्तेत सहभागी असलेल्या मित्रपक्ष शिवसेनेला अंधारात ठेवत केंद्र सरकारने मोठा धक्का दिला आहे. केंद्र सरकारने शिवसेनेला कोणत्याही प्रकारची खबरबात लागू न देता रत्नागिरी येथील नाणार तेल शुद्धीकरण प्रकल्पासाठी दिल्लीत मोठा करार केला आहे. रत्नागिरी येथील नाणार प्रकल्पाबाबत स्थानिकांच्या विरोधाचा मुद्दा पुढे करत सरकारला खिंडीत पकडण्याचा प्रयत्न शिवसेनेकडून नेहमीच होत आला आहे. मात्र, केंद्र सरकारने शिवसेनेच्या विरोधाकडे दुर्लक्ष करत नाणार प्रकल्प रेटण्यासाठी पाऊल टाकले आहे.
दरम्यान, सौदी अर्माको कंपनीबरोबर दिल्लीत केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाचा दीड लाख कोटींचा करार हा नाणार प्रकल्पाशी संबंधीत आहे. प्राप्त माहितीनुसार नाणार प्रकल्पात सौदी अर्माको कंपनीची 50 टक्के भागीदारी आहे. IOC , HPCL, BPCL या कंपन्यांचीही नानार मध्ये 50 टक्के गुंतवणूक असल्याची माहिती आहे. सौदी अर्माको ही जगातील सर्वातमोठी तेल उत्पादक कंपनी आहे.
दरम्यान, शिवसेनेच्या विरोधाला न जुमानता , केंद्र सरकारने नानार प्रकल्प रेटला, अशी चर्चा या करारानंतर राजकीय वर्तुळात रंगली असतानाच शिवसेनेने मात्र आपल्याला या कराराबाबत अद्याप माहिती नसल्याचे म्हटले आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाने सौदी अर्माको सोबत केलेला करार आणि शिवसेनेच्या विरोधाचे पुढे काय होणार याबाबत झी मीडियाने शिवसेनेच्या दिल्लीतील नेत्यांशी संपर्क साधला असता आम्हाला या कराराबाबत अद्याप माहिती नसल्याचे सांगण्यात आले.