खाजगी जागांवरील कांदळवनांची जबाबदारीही सरकारचीच - न्यायालय

नवी मुंबई : मुंबई आणि नवी मुंबईत सुरू असलेल्या बेकायदा बांधकामांवर त्वरित कारवाई करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. कांदळवनाच्या परिसरापासून ५० मीटरच्या परिघात असलेल्या बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश यावेळी कोर्टाने दिले आहेत. कांदळवनांची कत्तल म्हणजे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचं उल्लंघन असल्याचं न्यायालयानं म्हटलं आहे.

मुंबई, नवी मुंबई आणि ठाण्यातील कांदळवने ज्यात खाजगी मालमत्तेवरील कांदळवनांचा ही समावेश आहे. ती सगळी राज्य सरकारची जबाबदारी असल्याचं न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहं. कांदळवनांची ही जमीन राज्य सरकारने आपल्या ताब्यात घेतली पाहिजे, असे निर्देशही यावेळी राज्य सरकारला दिले आहेत.

मुंबई, नवी मुंबई आणि ठाण्यातील तिवरांची कत्तल करण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतच चालले आहे. त्याविरोधात अनेक याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. या याचिकांमध्ये मुंबई ठाणे आणि नवी मुंबईमध्ये तिवरांची बेसुमार कत्तल झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.