मुंबईतील 2011 पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण देण्याचा निर्णय

कृष्णात पाटील, झी मीडिया, मुंबई  :   शहराचा बकालपणा वाढला तरी चालेल पण व्होटबँक मजबूत झाली पाहिजे, हेच ध्येय समोर ठेवून सत्ताधारी भाजप-शिवसेना सरकारने मुंबईतील 2011 पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

 लाखोंच्या घरात असलेल्या झोपडीधारकांना केवळ घरे देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असला तरी त्यासाठी लागणा-या पायाभूत सोयी सुविधांचे काय, अशा प्रश्न उपस्थित होतो. 

 1995...2000 आणि आता 2011...

मुंबईतल्या अनधिकृत झोपड्यांना संरक्षण देणारी  1995, 2000 आणि 2011 ही महत्वाची वर्षे आहेत. राज्यातील अनधिकृत इमारतींना अभय दिल्यानंतर आता मुंबईतील 2011 पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. 

 गोरगरिबांचा कळवळा वरून दाखवला जात असला तरी सत्ताधा-यांचा डोळा मात्र व्होटबँकेवर आहे. मुंबईत ६० टक्के लोकसंख्या ही झोपडपट्यांमध्ये राहते आणि मतदानासाठी झाडून बाहेर पडणारा वर्गही इथलाच आहे. त्यामुळं यांना जपण्याचे काम सत्ताधारी पक्ष करत आला आहे. मग ते काँग्रेस राष्ट्रवादी असो किंवा भाजप-शिवसेना. पण हा निर्णय घेताना राज्य सरकारने यासाठी लागणा-या पायाभूत सोयी सुविधांकडे मात्र सपशेल दुर्लक्ष केलंय. 

लाखोंच्या संख्येत असलेल्या झोपडीधारकांना घरे दिल्यास त्याचा ताण सध्याच्या मर्यादीत असलेल्या पायाभूत सोयी-सुविधांवर पडणाराय. बीएमसी अद्याप डंपिंग ग्राऊंडचा प्रश्न सोडवू शकलेली नाही, तर मग इतक्या लोकांची सोय कशी करणार, असा प्रश्न तज्ज्ञांकडून उपस्थित होतोय.

मनसेचा विरोध   

 अनधिकृत झोपड्यांना संरक्षण दिल्यामुळं झोपड्यांच्या संख्या दिवसागणिक वाढतायत. त्या रोखण्याऐवजी त्यांना प्रोत्साहन देण्याचे काम सरकार करतंय. मनसेने मात्र या निर्णयाचा कडक शब्दात विरोध केलाय.

राजकीय पक्षांच्या अशा धोरणांमुळं मुंबई दिवसेंदिवस बकाल होत चाललीय. सरकार कुणाचेही असो मतांच्या लाचारीपायी शहराचं वाटोळं झालं तरी यांना काही फरक पडत नाही. हेच खरं.