आदल्या दिवशी पुरस्कार जाहीर, दुसऱ्या दिवशी रद्द... राज्य सरकारचे वाड्मय पुरस्कार पुन्हा वादाच्या भोवऱ्यात

मुंबई : महाराष्ट्र शासनाकडून मराठी भाषेतील उत्कृष्ट मराठी वाड्मय निर्मितीस स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्मय पुरस्कार देण्याची घोषणा करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत राज्यातील आणि राज्याबाहेरील ज्या लेखकांनी मराठी भाषेत वाड्मय निर्मिती केली आहे, अशा लेखकांकडून विविध वाड्मय प्रकारातील पुस्तकं स्विकारण्यात येतात. 

नव्या वादाला तोंड फुटलं
यानुसार प्रौढ वाड्मय अनुवादित प्रकारात 'फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम', 'तुरुंगातील आठवणी' आणि 'चिंतन' या पुस्तकांच्या मराठी अनुवादासाठी राज्य शासनाचा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला, मात्र काही वेळातच तो रद्द करण्यात आल्याचा शासन आदेश काढण्यात आला तसंच निवड समितीही बरखास्त करण्यात आली. त्यामुळे आता नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे.

राज्य सरकारवर ओढले ताशेरे
'फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम', 'तुरुंगातील आठवणी' आणि 'चिंतन' या पुस्तकांना तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी पुरस्कार घोषित करण्यात आला होता. पण राज्य सरकारने हा पुरस्कार रद्द केला. राज्य सरकारच्या या भूमिकेवर 'फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम' पुस्तकाच्या अनुवादक अनघा लेले यांनी जोरदार टीका केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी एक फेसबूक पोस्ट लिहित राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. 

'सर्वोत्कृष्ट अनुवादित पुस्तकासाठीचा राज्य शासनाचा पुरस्कार मी अनुवादित केलेल्या पुस्तकाला जाहीर झाला होता, तो  काल रद्द झाला. मूळ पुस्तकाच्या लेखकाबद्दल काहींनी आक्षेप घेतल्यामुळे स्वतःच जाहीर केलेला पुरस्कार शासनाने मागे घेतला. एक व्यावसायिक भाषांतरकार म्हणून हा पुरस्कार मिळणं ही माझ्यासाठी मोठी गोष्ट होती. तो जाहीर झाला तेव्हा अनुवाद चांगला जमलाय याची पावती मला मिळाली. आणि तो रद्द झाला तेव्हा तज्ञांच्या समितीच्या अभ्यासपूर्ण मतांपेक्षा ज्यांनी पुस्तकाचं पानही उघडून पाहण्याची तसदी घेतलेली नाही अशांनी ट्विटरवर फेकलेल्या मतांना जास्त किंमत आहे हे समजलं'. असं अनघा लेले यांनी अपल्या फेसबूक पोस्टमध्ये म्हटलंय.

लेखक शरद बाविस्कारांचा पुरस्कार परत करण्याचा निर्णय
विविध वाड्मय प्रकारात एकूण 33 लेखकांना पुरस्कार जाहीर झालेत. यात लेखक शरद बाविस्कर यांनाही पुरस्कार जाहीर झाला, पण अनघा लेले यांच्या समर्थनार्थ बाविस्कर यांनी पुरस्कार परत करण्याचा निर्मय घेतला आहे. शरद बाविस्कर यांनी फेसबूक पोस्ट करत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. 

फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम या कोबाड गांधी यांच्या आत्मकथनाच्या अनघा लेले यांनी केलेल्या अनुवादाला जाहीर केलेला पुरस्कार महाराष्ट्र शासनाने तडकाफडकी एक साधा जी आर काढून रद्द केला आहे. ज्या हुकूमशाही पद्धतीने सरकारने हे केलं आहे ते लेखक अनुवादकांची निश्चितच अप्रतिष्ठा करणारे आहे. पुरस्कार रद्द करण्याची पद्धत काय होती? कुठल्या तज्ञांची समीती गठीत करण्यात आली होती? रद्द करण्यामागे  शास्त्रीय, साहित्यिक आणि नैतिक आधार कुठले? रद्द करताना जनतेला शास्त्रशुद्ध पद्धतीने स्पष्टीकरण दिलं का? का फक्त तुमच्या कोत्या  मनात आलं आणि तुमच्याकडे सत्ता आहे म्हणून फासीवादी पद्धतीने जीआर काढून पुरस्कार रद्द केला?  खरं अशा पद्धतीने पुरस्कार रद्द होतो आणि वर्तमान पत्रात वरील प्रश्नांविषयी चर्चा देखील होत नाही, ही फार गंभीर बाब आहे! असं शरद बाविस्कर यांनी आपल्या फेसबूक पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.