ठाकरे सरकारचं काऊंटडाऊन सुरू, विधानसभेत बहुमत सिद्ध करू शकणार?

Maharashtra Poliltical Crisis : एकनाथ शिंदेंच्या (Eknath Shinde) नेतृत्वाखाली शिवसेनेच्या (Shivsena) 39 आमदारांनी आणि 10 अपक्ष आमदारांनी बंड पुकारल्यानं उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thckeray) सरकार अल्पमतात आलं आहे. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून गुरुवारी विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिलेत. 

गुरुवारी विशेष अधिवेशन बोलावून संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत बहुमत सिद्ध करावं, असं आदेशात म्हटलंय. त्यामुळं अडीच वर्षं सत्तेवर असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारची गुरुवारी अग्निपरीक्षा असणार आहे. सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहता ठाकरे सरकार बहुमत सिद्ध करू शकेल, अशी स्थिती नाही.

ठाकरे सरकारची अग्निपरीक्षा 
विधानसभेतील एकूण आमदारांची संख्या आहे - 287
बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी  - 144 आमदारांची गरज आहे.

महाविकास आघाडीकडे
शिवसेना - 16 
काँग्रेस - 44 
राष्ट्रवादी - 53 
समाजवादी पार्टी - 2 
इतर - 4 
असे एकूण = 119 आमदारांचं संख्याबळ दिसतंय.

तर दुसरीकडं 

भाजप मित्रपक्ष - 114 
बविआ - 3
शिंदे गट - 49
इतर  - 2
असं एकूण - 168 आमदारांचं संख्याबळ आहे... 

त्यामुळं बहुमत चाचणी झाल्यास ठाकरे सरकार गडगडणार, हे स्पष्टच आहे. दरम्यान, राज्यपालांनी विधानसभेत बहुमत चाचणीचे आदेश दिले असले तरी काही प्रश्न अजूनही अनुत्तरीत आहेत.

1) शिवसेनेचा गटनेता कोण? व्हीप कोण?
शिवसेनेचा नेमका गटनेता कोण आणि मुख्य प्रतोद कोण? याचा निर्णय अद्याप झालेला नाही. मूळ शिवसेनेनं अजय चौधरींची गटनेतेपदी, तर सुनील प्रभूंची प्रतोदपदी नियुक्ती केलीय. त्यांच्या नियुक्तीवर विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळांनी शिक्कामोर्तब केलंय. तर बंडखोर गटानं एकनाथ शिंदेंना गटनेते, तर भरत गोगावलेंना प्रतोद नेमलंय. त्यामुळं नेमका कुणाचा व्हीप शिवसेना आमदारांना बंधनकारक असेल, याचा तिढा सुटलेला नाही. 

2) उपाध्यक्षांवरील अविश्वास ठरावाचं काय?
विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी 16 बंडखोर आमदारांना अपात्रतेची नोटीस बजावलीय. सुप्रीम कोर्टानं त्यावर 11 जुलैपर्यंत स्थगिती दिलीय. झिरवाळ यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस देण्यात आली असताना त्यांना आमदारांना निलंबित करण्याचा अधिकार आहे का? असा प्रश्न निर्माण झालाय.

3) बहुमत चाचणीसाठी हंगामी अध्यक्ष नेमणार?
विधानसभा उपाध्यक्षांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह असल्यानं बहुमत चाचणीपुरती हंगामी अध्यक्षांची नेमणूक केली जाणार का? याचंही उत्तर अजून सापडलेलं नाही...

त्यामुळं बहुमत चाचणीचा निकाल काहीही लागला तरी राज्यातली अस्थिर राजकीय परिस्थिती एवढ्यात संपेल, अशी चिन्हं नाहीत... विधानसभेतली लढाई न्यायालयात पोहोचणार, एवढं नक्की.