राज्य शासनाच्या 'या' निर्णयाने बिल्डरांचे उखळ पांढरं होणार!

दीपक भातुसे / मुंबई : मुंबईसह राज्यातील औद्योगिक जमिनी विकासासाठी खुल्या करण्याचा वादग्रस्त निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयानुसार रेडी रेकनरच्या ४० टक्के रक्कम भरल्यानंतर औद्योगिक वापरासाठी संपादित केलेली जमीन विकासासाठी खुली होणार आहे. 

औद्योगिक जमिनींवर टॉवर होणार

या जमिनिवर निवासी टॉवर आणि शॉपिंग मॉल्स, थिएटर्स उभे राहू शकतील. या निर्णयामुळे उद्योजक आणि बिल्डरांचे उखळ पांढरं होणार आहे. मुंबई आणि मुंबई लगतच्या शहरांमध्ये असलेल्या औद्योगिक जमिनींवर येत्या काही वर्षात मोठमोठे निवासी टॉवर्स आणि शॉपिंग मॉल्स, थिएटर्स अथवा इतर कर्मर्शिअल बांधकामे उभी राहिलेली दिसतील. 

उद्योजक आणि बिल्डरांचा फायदा

राज्य मंत्रिमंडळाने राज्यातील औद्योगिक वापरासाठी संपादित केलेल्या जमीनी इतर वापरासाठी खुल्या करण्याचा निर्णय नुकताच घेतला आहे. परवडणाऱ्या घरांसाठी जमिनी उपलब्ध होतील हे कारण देऊन सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. 
मात्र हा निर्णय घेताना सरकारने स्वतःचा फायदा बघण्याऐवजी उद्योजक आणि बिल्डरांचा फायदा बघितला आहे.

कमर्शियल बांधकामासाठी जमीन 

पूर्वी औद्योगिक जमीन खुली करायची झाल्यास ती जमीन निवासी बांधकामासाठी वापरायची असेल तर त्या जमीनीच्या खुल्या बाजारातील किंमतीच्या ५० टक्के अनर्जित रक्कम संबंधितांकडून वसुल केली जायची. तर कमर्शियल बांधकामासाठी ही जमीन वापरली जाणार असेल तर ७५ टक्के अनर्जित रक्कम वसुल केली जायची.

सरकारचे नवे धोरण तोट्याचं

- मात्र, भाजप-शिवसेना युती सरकारने आता औद्योगिक जमीनी खुल्या करण्यासाठी नवं धोरण आणलं असून ते धोरण सरकारसाठी तोट्याचं ठरणार आहे.

- नव्या धोरणानुसार औद्योगिक जमीन खुली करण्यासाठी त्या जमीनीच्या रेडी रेकनर दराच्या ४० टक्के अनर्जित रक्कम सरकारला द्यावी लागणार आहे. 

- सरकारच्या या धोरणावर विरोधकांनी कडाडून टीका केली आहे.

उद्योजक कोट्यवधींचा नफा कमावणार 

मुंबई, ठाण्यासारख्या शहरात औद्योगिक प्रयोजनासाठी संपादित केलेली शेकडो एकर जमीन आहे. या जमिनिची बाजार भावानुसार किंमत कोट्यवधी रुपयांच्या घरात आहे. सरकारकडून मिळालेली ही जमीन आता सरकारला रेडिरेकनर दराच्या केवळ ४० टक्के रक्कम देऊन संबंधित उद्योजकांना खुल्या वापरासाठी मिळणार आहे. त्यावर हे उद्योजक मोठमोठ्या इमारती बांधून आणखी कोट्यवधी रुपयांचा नफा कमावणार आहेत. त्यामुळे सरकारने हा निर्णय का घेतला असा प्रश्न उपस्थित होतो. 

एकीकडे राज्य सरकारवर कर्जाचा डोंगर वाढत असताना औद्योगिक जमीनी खुल्या करण्याच्या व्यवहारातून सरकारला कोट्यवधी रुपये मिळाले असते. मात्र सरकारने त्यावर पाणी सोडलं आहे. तर दुसरीकडे या निर्णयामुळे उद्योजक आणि बिल्डरांची मात्र चांदी होणार आहे.