राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत हे घेतले निर्णय, दूध उत्पादकांना दिलासा

अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक झाली.

मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या आमदारकीबाबत झालेला पेच यावर सोमवारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली  सह्याद्री अतिथिगृह येथे झाली. या बैठकीत अनेक निर्णय घेण्यात आले. 

राज्यावर कोरोनाचे संकट आहे. शेतकऱ्यांना अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. यात दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना अधिक अडचण जाणवत आहे. दुधाचे भाव पाडल्यामुळे शेतकरी संकटात आहे. त्यामुळे या शेतकऱ्याला दिलासा देण्याचे काम राज्य सरकारने केले आहे. ४ कोटी लिटर दुधाचे रुपांतर भुकटीत करुन दूध उत्पादकांना दिलासा देण्यात येणार आहे. तशा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

उपमुख्यमंत्री @AjitPawarSpeaks यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली मंत्रिमंडळ बैठक. #मंत्रिमंडळनिर्णय
दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून २ महिन्यांकरिता ४ कोटी लिटर दुधाचे रुपांतर दुध भुकटीत करण्यास मान्यता. यासाठी १२७ कोटींचा निधी आकस्मिकता निधीद्वारे खर्च करणार. pic.twitter.com/XascBW96B9

— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) April 27, 2020

कोरोनामुळे बाजारात पिशवीबंद दुधाच्या मागणीत घट आली असून दुधाची विक्री १७ लाख लिटरने कमी झाली आहे. हॉटेल्स, रेस्टॉरंट, मिठाई भांडार मोठ्या प्रमाणावर बंद आहेत. त्यामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून दोन महिन्यांकरिता ४ कोटी लिटर दुधाचे रुपांतर दुध भुकटीत करण्यास मान्यता देण्यात आली. ही योजना राबविण्यासाठी १२७ कोटी रुपये इतका निधी आकस्मिकता निधीद्वारे खर्च करण्यात येईल, असा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.

अतिरिक्त दूध भुकटी व लोणी एनसीडीएफआयच्या ई पोर्टलवर विक्रीसाठी उपलब्ध करण्यास आणि त्यासाठी सेवा शुल्कापोटी  ०.३ टक्के खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली. ही योजना महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ (महानंद) यांच्यामार्फत राबविली जाईल. शासन आणि सहकारी संस्था यांच्याकडून दूध संकलित केले जाईल. 

व्यापारी वर्गालाही दिलासा

कोरोनाच्या संकटामुळे व्यापारी वर्गही हतबल झाला आहे. या व्यापारी वर्गाला दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. जीएसटी कायद्यात आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात येणार आहे. कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे वस्तू व सेवा कर कायद्यातील काही तरतुदींचे विहित मुदतीत कायदेशीर पालन करणे व्यापारी व कर प्रशासनास अवघड झाले असल्याने महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर कायदा २०१७ यामध्ये “१६८ अ” हे कलम नव्याने समाविष्ट करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. यासंदर्भात राज्यपालांच्या मान्यतेने अध्यादेश काढला जाईल.

  सहकारी संस्थांच्या अधिनियमात सुधारणा

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमांच्या विविध कलमांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. कोरोना विषाणूच्या आजारामुळे सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा वेळेवर होऊ शकणार नाही आणि त्यामुळे  सभासद क्रियाशील वर्गवारीत न आल्याने त्यांना मतदानापासून वंचित राहावे लागेल. निवडणुका पुढे ढकलण्यासंदर्भात  शासन आदेश व अधिनियमात सुसूत्रता आणणे, लेखा परीक्षण विहित वेळेत करणे शक्य नसणे, यासाठी विविध पोटकलमांमध्ये सुधारणा आवश्यक असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. १८ मार्च २०२० पासून सहकारी संस्थांच्या निवडणुकाही तीन महिन्यांसाठी स्थगित आहेत.

पाच वर्षांची मुदत संपलेल्या संस्थांच्या समितीच्या सदस्यांना तरतुदीनुसार अधिकार पदे रिक्त करावी लागतील. आणि प्रशासक नेमावे लागतील. संस्थांचे लेखापरीक्षण कोरोनामुळे शक्य नाही. ते पूर्ण करण्यासाठी कालावधीत सूट द्यावी लागेल मात्र ते अधिकार शासनास नसल्याने देखील या सुधारणा करणे गरजेचे होते, असे बैठकीत ठरले.  

 बँकांनी खरीपासाठी शेतकऱ्यांना पिक कर्ज द्यावे

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ मधील पात्र परंतु सध्या निधीअभावी लाभ मिळू न शकलेल्या खातेदारांना बँकांनी थकबाकीदार न मानता खरीप २०२० साठी नवीन पिक कर्ज द्यावे, अशी विनंती केंद्र शासनाच्या माध्यमातून भारतीय रिझर्व्ह बँकेस करण्याचा निर्णय झाला.

कोरोना विषाणूमुळे २०१९-२० मध्ये घेतलेल्या पिक कर्जाची परतफेड करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या पिक कर्जाचे पुनर्गठन करणे व या पुनर्गठित पिक कर्जाच्या परतफेडीच्या पहिल्या हप्त्याला एक वर्षाची मुदतवाढ द्यावी, आणि ज्यांचे पुनर्गठन झालेले नाही अशांच्या कर्जास देखील ३१ मार्च २०२१ पर्यंत मुदतवाढ द्यावी अशी विनंती करण्याचा निर्णय झाला.

नांदेड महापौर निवडणूक पुढे  ढकलली

नांदेड महानगरपालिकेच्या महापौर आणि उपमहापौर यांच्या निवडणुका  तीन महिने किंवा राज्य शासन ठरवेल त्या तारखेपर्यंत पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासंदर्भातील अध्यादेश मान्यतेसाठी राज्यपालांकडे पाठविण्यात येईल. या महापौर व उपमहापौर यांचा कालावधी तरतुदीनुसार अडीच वर्षे आहे.

 राज्यपालांना केलेल्या विनंतीचा पुनरुच्चार

महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या एका रिक्त जागेवर विद्यमान मुख्यमंत्री  उद्धव ठाकरे यांची नियुक्ती करण्याची शिफारस करण्याचा निर्णय घेतला होता आणि तशी शिफारस  राज्यपाल महोदयांकडे करण्यात आली होती. यावेळी विधानपरिषद रिक्त जागेबाबत राज्यपालांना केलेल्या विनंतीचा पुनरुच्चार राज्य मंत्रिमंडळाने केला आहे.

सध्या कोरोनाच्या संकटकाळात शासन-प्रशासन जोमाने संकटाचा मुकाबला करत आहे. कोरोनाचे संकट दिवसेंदिवस वाढत आहे. अशा परिस्थितीत राज्यातील अस्थिरता दूर होणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळाने आज महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या एका रिक्त जागेवर विद्यमान मुख्यमंत्री  ठाकरे यांची नियुक्ती करण्याच्या शिफारशींवर माननीय राज्यपाल महोदयांनी तातडीने कार्यवाही करावी या विनंतीचा पुनरुच्चार केला.