राधेश्याम मोपलवार यांना महाविकास आघाडी सरकारची तीन महिन्यांची मुदतवाढ

मोपलवार हे राज्य रस्ते विकास महामंडळ अर्थातच एमएसआरडीसीचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक आहेत.

Updated: Mar 3, 2020, 10:23 AM IST
राधेश्याम मोपलवार यांना महाविकास आघाडी सरकारची तीन महिन्यांची मुदतवाढ title=
संग्रहित फोटो

दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : वादग्रस्त सनदी अधिकारी राध्येश्याम मोपलवार यांना महाविकास आघाडी सरकारनेही तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. मोपलवार हे राज्य रस्ते विकास महामंडळ अर्थातच एमएसआरडीसीचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक असून त्यांच्याकडे मुंबई ते नागपूर समृद्धी महामार्गाची जबाबदारी आहे. २८ फेब्रुवारी २०१८ रोजी निवृत्त झालेल्या मोपलवार यांना फडणवीस सरकारने एक वर्ष नियुक्ती दिली होती. त्यानंतर फेब्रुवारी २०१९ मध्ये या नियुक्तीला एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानुसार २८ फेब्रुवारीला मोपलवार यांची मुदत संपत होती. 

मात्र महाविकास आघाडी सरकारनेही मोपलवार यांना ३१ मे २०२० पर्यंत तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. समृद्धी महामार्गाची आखणी झाल्यानंतर या महामार्गालगतच्या जमीनींबाबत अनेक वाद समोर आले होते. याप्रकरणी मोपलवार यांची चौकशीही झाली होती. 

भाजपचं सरकार असताना २०१७ साली समृद्धी महामार्गालगतच्या मोक्याच्या जागा अधिकाऱ्यांनी विकत घेतल्याचे आरोप झाले होते. तसेच मोपलवार यांच्या संभाषणाची एक सीडीही समोर आली होती. या सीडीमध्ये मोपलवार हे बोरीवलीतील एक शासकीय भूखंड बिल्डरला स्वस्तात देण्यासाठी लाच मागत असल्याचा दावा करण्यात आला. 

ही दोन्ही प्रकरणे त्यावेळी विरोधात असलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने उचलून धरली होती. यानंतर मोपलवार यांना दीर्घ रजेवर पाठवून त्यांची चौकशीही करण्यात आली होती. या चौकशीत दोन्ही प्रकरणात मोपलवार यांना क्लीन चीट मिळाली होती.