ST Bus Strike : एसटी कर्मचाऱ्यांनी घेतला टोकाचा निर्णय, मागितली 'ही' परवानगी

मुंबई : एसटीच्या विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी गेल्या दीड महिन्याहून अधिक काळ राज्यात एसटी कर्मचाऱ्यांचा (ST Worker Strike) संप सुरु आहे. राज्य सरकारने वारंवार आवाहन करुनही एसटी कर्मचारी संपावर ठाम आहेत. त्यामुळे आता राज्य सरकारही अॅक्शन मोडमध्ये आलं आहे.

कारवाई मागे घेणार नाही
एसटीच्या बडतर्फ कामगारांवरची कारवाई मागे घेणार नसल्याचं मोठं विधान परिवहन मंत्री अनिल परब (Anil Parab) यांनी केलं आहे. सरकार म्हणून हातावर हात ठेवून आम्ही बसू शकत नाही, जनतेप्रतीही आमचं दायित्व आहे, त्यामुळे कारवाई ताबडतोब मागे घेणार नाही, असं अनिल परब यांनी विधानसभेत सांगितलं.

कारवाया मागे घेत असतानाही कामगार कामावय येत नाहीएत, त्यामुळे आमच्यावर कोणतीही कारवाई होणार नाही, असा कामगारांचा समज झाल्याची माहिती अनिल परब यांनी विधानसभेत दिली.

एसटी कर्मचाऱ्यांचा टोकाचा निर्णय
दरम्यान, बीड एसटी आगारातील (Beed ST Depot) जवळपास दोनशे एसटी कर्मचाऱ्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Udhav Thackeray) यांच्याकडे स्वेच्छा मरणाची परवानगी मागितली आहे. बीड आगारात गेल्या 54 दिवसांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे. संपाला 54 दिवस उलटून देखील, अद्यापही विलीनीकरणाचा तिढा सुटलेला नाही. 

राज्याचे प्रमुख या नात्याने एसटी महामंडळाला (MSRTC) राज्य शासनात विलीन करून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सेवा ज्येष्ठतेनुसार पदनिहाय वेतन श्रेणी देण्यात येऊन आम्हाला आर्थिक आणि मानसिक त्रासातून मुक्त करावे असं पत्रामध्ये नमूद करण्यात आलं आहे. आतापर्यंत जवळपास 200 हून अधिक कर्मचाऱ्यांनी या पत्रावर सह्या करून जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत हे पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पाठवलं आहे.

चंद्रपूरमध्येही कर्मचारी आक्रमक
चंद्रपुरातही संपकरी कर्मचाऱ्यांनी (Chandrapur ST Workers) स्वेच्छा मरणाची परवानगी मागितली आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सरकार संवेदनशील नसल्याची भावना संपकरी कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. कर्मचाऱ्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना याबाबत निवेदन पाठविलं आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांचं कुटुंब आर्थिक-मानसिक त्रासातून जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केलं असून तोडगा काढा अन्यथा स्वेच्छामरण द्या अशी मागणी केली आहे.