Mahul Project Affected People | नरकयातना भोगणाऱ्या माहुल प्रकल्पग्रस्तांना 1600 घरं

संजय पाटील, झी 24 तास, मुंबई : माहुल प्रकल्पग्रस्तांच्या (Mahul Project Affected People) लढ्याला मोठं यश मिळालं आहे.अखेर या प्रकल्पग्रस्तांची लवकरच या प्रदूषित भागातून सुटका होणार आहे. राज्य सरकराने प्रकल्पग्रस्तांना सुरक्षित ठिकाणी तात्पुरती घंर उपलब्ध करुन दिली आहेत. कायम घरं मिळेपर्यंत कुर्ला प्रिमीअरमध्ये (Kurla Premier Residences) नगरविकास खात्याकडून तात्पुरते 1 हजार 600 घरं उपलब्ध करुन देण्यात आली आहेत. पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे (Environment Minister Aaditya Thackeray) यांनी ट्विट करत याबाबतची माहिती दिली आहे. (urban development department has provided 1600 houses in kurla premier till mahul project affected get permanent houses)

कुर्ल्यात घरं मिळावीत, यासाठी याआधी ज्येष्ठ समाजसेविका मेधा पाटकर यांच्या नेतृत्वात माहुल प्रकल्पग्रस्तांच्या शिष्ठमंडळाने काही दिवसांपूर्वी संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांची भेट घेतली होती. प्रकल्पग्रस्तांना सुरक्षित ठिकाणी घरं देण्याचं आश्वासन देण्यात आलं होतं. सरकारने त्यांचं आश्वासन पूर्ण केलं आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये आनंदाची लाट पसरली आहे. 

सुरक्षित ठिकाणी घरं मिळावी, यासाठी अनेक वर्षांपासून माहुल प्रकल्पग्रस्तांकडून वेळोवेळी आंदोलन करण्यात आलं होतं. दरम्यान तात्पुरते का होईना घरं उपलब्ध करुन दिल्याने प्रकल्पग्रस्तांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे. तसेच प्रकल्पग्रस्तांकडून आदित्य ठाकरे आणि संबंधित सर्व मंत्र्यांचे आभार मानले जात आहेत.

नक्की प्रकरण काय? 

मुंबईत होणाऱ्या विकासकामांमुळे काही वर्षांपूर्वी तानसा जलवाहिनीलगत राहणाऱ्याचं माहुल येथे पुनर्वसन करण्यात आलं होतं. मात्र हा संपूर्ण परिसर प्रदूषित आहे. आजूबाजूच्या परिसर रिफायनरीने वेढलेला आहे. इथल्या प्रदूषित वातावरणामुळे अनेकांना त्वचेचे आणि श्वसनाचे आजार बळावले होते. अनेक प्रकल्पग्रस्तांना जीवाला मुकावे लागले होते. 

माहुल परिसर हा राहण्यायोग्य नसल्याचा निर्वाळा हा राष्ट्रीय हरित लवादाने दिला होता. तसेच न्यायालयानेही प्रकल्पग्रस्तांच्या बाजूने निकाल देत कायमस्वरुपी घरं द्यावी, किंवा प्रतिमहा 15 हजार भाडं आणि 45 हजार डिपॉझिट देण्याचे आदेश दिले होते.

मात्र त्यांनतरही घरं मिळत नसल्याने प्रकल्पग्रस्तांनी अनेक वेळा आंदोलनं केली. त्यानंतर काही प्रकल्पग्रस्तांचे गोराई आणि मालाड इथे एकूण 856 घरं वितरित करण्यात आली. मात्र यानंतरही 1 हजार 600 घरांचा प्रश्न उर्वरित होता. 

उर्वरित घरांचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी 21 डिसेंबर 2021 ला मेधा पाटकर आणि संबंधित मंत्र्यांमध्ये सह्याद्री अतिथीगृहावर बैठक पार पडली. त्यानंतर आज अखेर तात्पुरत्या स्वरुपात उर्वरित 1 हजार 600 घरं देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. 

प्रकल्पग्रस्तांमध्ये आनंदाचं वातावरण 

या निर्णयामुळे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे. "आम्ही राज्य सरकार आणि संबंधित विभागाचे मनपूर्वक आभारी आहोत. खऱ्या अर्थाने आज आमच्या लढ्याला यश आलं आहे. आम्हाला सुरक्षित ठिकाणी  1600 घरं वितरीत केल्याबद्दल मी सर्वाचं आभार मानतो. आता सरकारने लवकरच आम्हाला इथून बाहेर काढण्याची प्रक्रिया सुरु करावी", अशी प्रतिक्रिया माहुल प्रकल्पग्रस्त समितीचे गजानन तांदळे यांनी दिली.  

याकरता दिलेल्या खंबीर पाठींब्याबद्दल मी मंत्री @mieknathshinde जी, @samant_uday जी यांचे आभार मानतो. नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी सरकार नेहमीच प्रयत्नशील राहील.

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) January 22, 2022