कन्झ्युमर फेडरेशन तुपाशी, लाखो महिला उपाशी, राज्याला हादरवणारा घोटाळा

गोविंद तुपे, झी मीडिया, मुंबई : महिला बाल विकास खात्यानं कन्झ्यूमर फेडरेशनच्या घशात कंत्राट घातल्यानंतर या फेडरेशननं बोगस लाभार्थ्यांच्या माध्यमातून शेकडो कोटींचा घोटाळा केल्याचं झी २४ तासने तुम्हाला यापूर्वीच दाखवलं आहे. पण या फेडरेशनला कंत्राट दिल्यामुळे राज्यातल्या हजारो महिला बचत गटांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे. कन्झ्यूमर फेडरेशनच्या भल्यासाठी अनेक जाचक अटी घालून बचत गटांना कसं वंचित ठेवण्यात आलंय त्याचा झी इन्व्हेस्टीगेशनमधून पर्दाफाश झाला आहे. 

राज्यातल्या पूरक पोषण आहाराचं कंत्राट महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटीव्ह कन्झुमर फेडरेशन लिमिटेड या संस्थेच्या घशात घालून शेकडो कोटी रुपयांचा मलिदा लाटला जात आहे. या योजनेचं विकेंद्रीकरण करून महिला बचत गटांना कंत्राटं देण्याची प्रक्रिया चार आठवड्यांत राबवण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिले होते. मात्र हे आदेश धाब्यावर बसवून गेल्या अडीच वर्षांपासून ही योजना बचत गटांच्या महिलांऐवजी कन्झुमर फेडरेशनच्या पोषणासाठीच राबवली जात असल्याचं झी २४ तासनं माहितीच्या अधिकारातून उघड केलं आहे. 

विशेष म्हणजे या संस्थेकडेच शेकडो कोटींचं कंत्राट कसं जाईल यासाठी महिला बचत गटांना अटी आणि शर्तींमध्ये अडकवण्यात आल्याचं  इन्व्हेस्टीगेशनमधून समोर आलंय. त्याचं पहिलं उदाहरण म्हणजे  १५ ऑगस्ट २०१९मध्ये या कंत्राटाची जाहिरात देण्यात आली. यात १६ सप्टेबर ते २० सप्टेबर पर्यंत अर्ज सादर करण्याची मुदत देण्यात आली. म्हणजे महिला बचत गटांना तयारी करण्यासाठी तब्बल एक महिन्याचा वेळ देण्यात आला. मात्र अचानक चक्र फिरली आणि पुढच्या दोन दिवसांत म्हणजे १७ ऑगस्ट २०१९ ला पुन्हा शुद्धीपत्रक काढून त्याच दिवशी म्हणजे १७ ऑगस्ट ते २१ ऑगस्ट दरम्यान टेंडर प्रक्रिया राबवण्याची जाहिरात देण्यात आली. 

महिला बचत गट पूरक पोषण आहाराच्या कंत्राटासाठी अर्जच करू नयेत अशी तजवीज कन्झुमर फेडरेशनच्या जाहिरातून करण्यात आल्याचं दिसतंय. तर दुसरीकडे महिला बचत गटांनी कंत्राट मिळवण्यासाठी प्रयत्न केलाच तर महिला बाल विकास खात्यानं घातलेल्या अटी आणि शर्तींचा मोठा डोंगर पार करावा लागतो.

काय आहेत जाचक अटी?
या टेंडर प्रक्रियेत पात्र होण्यासाठी बचत गटाला किमान तीन लाख रूपयांची मशनरी बसवावी लागते. तसेच वार्षिक उलाढाल 1 लाख 20 हजार रूपये असणं बंधनकारक केलंय. महत्वाचं म्हणजे पूर्वी आहार पुरवठ्याचं काम केल्याचा अनुभवही गरजेचा करण्यात आला आहे. 

बर एवढं सगळं केल्यानंतर त्या बचत गटाला फक्त पाचच आंगणवाड्यांना आहार पुरवठा करण्याचे काम देण्यात येतं. त्यामुळे कंत्राट घेतलेल्या एका बचत गटाला यातून जमा आणि खर्चाची कशी कसरत करावी लागते त्याचं गणित तुम्हाला सांगणार आहोत. 

सरासरी एका अंगणवाडीत ३५ मुलं असतात. एका मुलाच्या पोषण आहारासाठी सरकार ८ रुपये खर्च करतं. म्हणजे दर दिवशी एका अंगणवाडीचं बिल २८० रूपये एवढं निघतं. तर एका बचत गडाकडे जास्तीत जास्त पाच अंगणवाड्या असल्यानं रोजचं हे बिल १४०० रूपयांपर्यंतच जातं. तर महिन्याला ३३६०० रुपये एवढी बिलाची रक्कम होते.  

त्या साडे ३३ हजारांमध्ये या बचत गटातील ७-११ महिलांचा खर्च, जागेचं भाडे, लाईट बिल, मालाच्या वाटपाचा वाहतुकीचा खर्च, पोषण आहार तपासणीचा लॅब रिपोर्ट  आणि किमान 600 उष्मांक व 18 ते 20 प्रथिने मिळावी यासाठी किराणा खरेदी करावा लागतो. हे म्हणजे चार आण्याची कोंबडी आणि बारा आण्याचा मसाला असल्याची व्यथा बचत गटांनीही मांडली. 

हा सर्व प्रकार पाहिल्यानंतर अनेक सवाल उपस्थित होतात. 
- कंत्राटदाराच्या फायद्यासाठी जाचक टेंडर प्रकिर्या राबवली जात आहे का? 
- केवळ चार दिवसांची मुदत देऊन बचत गटांना प्रक्रियेपासून दूर ठेवलं जातय का?
- लाखोंचं मशिन विकत घ्यायला सांगून सर्वात कमकुवत उद्योग घटकाला शासकीय योजनेपासून दूर ठेवलं जातंय का? 
- योजनेचं केंद्रीकरण करून काही बडे बाबू मलिदा लाटत आहेत का?

तोकड्या सबबींच्या जोरावर महिलांना वंचित ठेवून एकाच संस्थेला कंत्राट देऊन बोगस लाभार्थ्यांच्या माध्यमातून शेकडो कोटी रुपयांचा मलिदा लाटला जातोय. मात्र यातून राज्यातल्या लाखो महिलांना रोजगारापासून वंचित ठेवण्याच्या या घोटाळ्याचा झी २४ तास इन्व्हेस्टीगेशनमधून सातत्यानं पाठपुरावा आम्ही करत राहणार.