www.24taas.com, नवी दिल्ली
आता पुढच्या वर्षीपासून एफआयआर दाखल करणं सुलभ होणार आहे. घरी बसल्या बसल्या केवळ माऊसच्या क्लिकच्या सहाय्याने ऑनलाईन एफआयआर दाखल करता येणार आहे. यंदाच्या वर्षाच्या अखेरीस किंवा पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला सर्व्हर आणि नेटवर्क बसवण्यात आल्यानंतर एफआयआरचं ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करता येणार असल्याचं गृहमंत्री पी.चिदंबरम यांनी राज्यसभेत सांगितलं.
पोलीस सुधारणांसदर्भात प्रश्नांना उत्तरं देताना ते म्हणाले सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशनानुसार केंद्रीय लोक सेवा आयोगाने पोलीस महासंचालकांची निवड करण्यास केंद्र सरकारचा विरोध आहे. या मुद्दावर केंद्र आणि राज्य सरकारांचे एकच मत आहे. यासंबंधीचा निर्णय राज्य सरकारवर सोपवण्यात यावा आणि तीन ते चार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमधून पोलीस महासंचालकांची निवड करण्यात यावी.
पोलीस महासंचालकांना निवृत्तीच्या वयाचा विचार न करता दोन वर्षाची मुदत देण्यासही केंद्राचा विरोध आहे. तसं केल्यास मनुष्यबळ व्यवस्थापन करणं अवघड जाईल असं चिदंबरम यांनी सांगितलं. राज्य सरकारांनीही याबाबतीत निर्देशांचे पालन करण्यातील अडचणींकडे लक्ष वेधलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सुरक्षितता आयोगाची स्थापना, तपास यंत्रणा तसंच कायदा आणि सुव्यवस्था राखणारं पोलीस दल हे वेगळं करण्या संदर्भात निर्देश दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पोलीसांच्या बदल्या, नेमणुका आणि बढती यासाठी पोलीस एस्टॅब्लिशमेंट बोर्डची स्थापना करण्यात यावा यासंदर्भातही निर्देश दिले आहेत.