न्यापालिकेला प्रस्तावित लोकपालाच्या कक्षेतून वगळलं जाण्याची शक्यता आहे. तशी शिफारस संसदेची स्थायी समिती करणार असल्याचं समजतंय. तसंच फक्त क्लास वन आणि क्लास टू याच सरकारी अधिका-यांना लोकपालच्या कक्षेत आणलं जाण्याची शक्यता आहे.
क्लास वन आणि क्लास टूच्या खालच्या अधिकारी आणि कर्मचा-यांना लोकपालच्या कक्षेबाहेर ठेवलं जाण्याची शक्यता आहे. अण्णा हजारेंनी न्यायपालिकेसह सर्व सरकारी अधिकारी आणि कर्मचा-यांना लोकपालच्या कक्षेत आणावं अशी मागणी केलेली आहे.
प्रत्येक राज्यात लोकायुक्ताची नेमणूक करुन त्यालाही लोकपालाप्रमाणेच अधिकार देण्याची शिफारसही स्थायी समिती करणार असल्याचं समजतंय. तसंच टीम अण्णांनं सुचवलेल्या शिक्षेची तरतूदही सौम्य केली जाण्याची शक्यता आहे.