मालमत्ता स्वयंमूल्यांकन पद्धत वादात

कपिल राऊत, www.24taas.com, ठाणे

मालमत्ता करप्रणालीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी स्वयंमूल्यांकन पद्धत ठाणे महापालका आय़ुक्तांनी आणली आहे. मात्र उपमहापौरांसह ज्येष्ठ नगरसेवकांनी त्यावर आक्षेप घेतल्यानं ही नवी व्यवस्था वादात सापडण्याची चिन्हे आहेत.

स्थावर मालमत्तेच्या किमती वाढलेल्या आहेत म्हणून राहात्या घरावर त्या दरानं आकारणी करणे म्हणजे मालकांवर तसंच भाडेकरुंवर अन्याय करणारे आहे, असा आक्षेप घेतला जातोय. मात्र तज्ज्ञांच्या मते ही करप्रणाली चांगली आहे. तीची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होणे गरजेची आहे. मालमत्ता कराच्या नव्या प्रणालीनं भ्रष्टाचार मोडीत निघेल असा विश्वास आयुक्तांनी व्यक्त केलाय. या प्रस्तावित करप्रणाली नागरिकांच्या दृष्टीनं फायद्याची असल्याचा दावा करण्यात आलाय.

मालमत्तेच्या स्वयंमूल्यांकन पद्धतीमुळे दलालांचं अस्तित्व संपेल. बाजारभाव ठरवण्याबाबतचा भ्रष्टाचार रोखण्यास मदत होईल. नागरिकांना स्वतःच्या मालमत्तेचे मूल्यांकन करण्याची चांगली संधी मिळेल. त्यामुळं करप्रणालीमध्ये पारदर्शकता येईल. कागदपत्रे जोडण्याचीही डोकेदुखी यामुळं टळणार आहे. तसंच पालिकेत वारंवार फेऱ्या घालण्याचीही गरज यापुढं राहणार नाही.

मात्र या योजनेची अंमलबजावणी योग्यरीत्या न झाल्यास अडचणी वाढण्याचा धोका आहे. स्वयंमुल्यांकनाची पद्धत नागरिकांसाठी किचकट ठरण्याची शक्यता आहे. बाजारभाव ठरवण्यात अडचणी येण्याचा धोका आहे. मूल्यांकन चुकीचं केल्यास वा चूक झाल्यास १० पट दंड वसूल करण्याची तरतूद आहे. प्रशासनाकडून योग्य मार्गदर्शन न मिळाल्यास नागरिकांमध्ये संभ्रम वाढण्याची शक्यता आहे.

राज्यातील सर्वच महापालिकांमध्ये ही नवी कर प्रणाली अंमलात आणण्याचे आदेश सरकारनं काढलेत. मात्र अद्याप कुठेही हा प्रयोग अंमलात आलेला नाही. ठाणे महापालिकेतील सर्वसाधारण सभेत केवळ मालमत्तांच्या सर्वेक्षणाची परवानगी देण्यात आली. अशा प्रकारची कर प्रणाली अमलात आल्यास शहरातील मोक्याच्या ठिकाणी राहणा-या नागरिकांच्या करात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं या कर प्रणालीविषयी नगरसेवकांमध्ये पुरेशी स्पष्टता नाही.