अकोल्यात 'पतीराज सिस्टम'चा कडेलोट

www.24taas.com, अकोला

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये काही अपवाद वगळता सुरु आहे नगरसेविकांच्या पतींचे 'पतीराज'... अकोला महापालिकेत तर 'पतीराज सिस्टीम'चा अक्षरशः कडेलोट झालाय. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना 50 टक्के आरक्षण देण्यात आलं खरं. मात्र 'महिलाराज' ऐवजी 'पतीराज'च अवतरल्याचं चित्र आहे. अकोला महापालिका ही त्यातलीच. ७३ पैकी ३८ नगरसेविका इथं निवडून आल्यात. नगरसेविकांचे पती आणि इतर नातेवाईकांचा हस्तक्षेप प्रशासकीय बाबतीतच वाढला नसून त्यांची मजल थेट सभागृहात उपस्थित राहण्यापर्यंत गेलीयं.

महापालिकेच्या सभागृहात बसलेले हे लोक काही अकोला महापालिकेचे नगरसेवक नाहीयेत. मात्र यातील कुणाची पत्नी, कुणाची वहिनी, कुणाची बहीण तर कुणी नगरसेविकेचा जवळचा नातेवाईक आहे... खुद्द महापौर ज्योत्स्ना गवई यांचे पती गौतम गवई यांचा मुक्त संचार असतो. महापौरांपासून सुरु झालेला हा प्रवास अनेक नगरसेविकांपर्यंत येऊन संपतोय. महिला नगरसेविका उपस्थित नसल्या तरी त्यांची अनुपस्थिती त्यांचे पती भरून काढतात. महापालिकेच्या अर्थसंकल्पासाठी बोलवलेल्या विशेष सभेत शहाजान परवीन मोहम्मद नौशाद या नगरसेविकेच्या पतीनं चक्क आपल्या पत्नीऐवजी सभागृहात हजेरी लावली... आणि तिची स्वाक्षरीही केलीय.

"....नगरसेवक, नगरसेविका यांच्या व्यतिरिक्त कुणीही सभागृहात बसू नये"....या धक्कादायक  घटनेनंतर नगरसेवकांना ओळखपत्र देण्याची गोष्ट प्रशासन करतंय. तर ज्यांनी स्वत:पासून सुरुवात करायला हवी. त्या महापौरही म्हणतायत की, कारवाई करु..."कायदेशीर कारवाई करू"...." आज झालेली घटना गंभीर आहे"....महिलांना मिळालेली ही सत्ता कुणाची भीक म्हणून नव्हे तर हक्क म्हणून मिळाली आहे. हे महिलांनी प्रथम लक्षात ठेवलं पाहिजे. त्यामुळंच निवडून आलेल्या महिलांनीच पुढं येऊन सगळा कारभार आपल्या हाती घेत पतीराजांना ठणकावून सांगण्याची गरज निर्माण झालीय. नाहीतर महिला आरक्षणाचा मूळ हेतू बाजूलाच राहील.