चंद्रपूरमध्ये सध्या विविध ऊर्जा प्रकल्पांची उभारणी केली जात आहे. या सर्व कोळसा आधारित ऊर्जा प्रकल्पांना प्रचंड पाण्याची गरज आहे. चंद्रपूरातील 'वर्धा' या एकाच नदीवर हे प्रकल्प आणि सिमेंट उद्योग उभे राहात आहेत. सर्व नियम धाब्यावर बसवून प्रकल्प बांधण्यात येत असूनही, जिल्हा प्रशासन मूकपणे हा प्रकार बघत आहे. चंद्रपूरच्या 'तडाळी एमआयडीसी'त धारीवाल इन्फ्रास्ट्रक्चरचं ऊर्जा प्रकल्प उभारणीचं काम सुरु आहे. यासाठी वढा गावालगतच्या वर्धा नदीच्या पात्रातून पाणी आणलं जाणार आहे. धारीवाल कंपनीनं वर्धा नदीच्या पात्रात इन्टेक वेल (INTAKE WELL) बांधणीचं काम सुरु केलं असून यामधून अनिर्बंध पाणी उपसा करण्याचा घाट घातला आहे. विहिर उभारणीसाठी नदीचा किनारा अवैध्यरित्या तोडण्यात आल्यानं आसपासच्या गावांना पूराचा धोका निर्माण झाला आहे. कुठल्याही परवानगीविना आणि नियम धाब्यावर बसवून नदीतील वाळू आणि मातीचा वापर बांधकामासाठी केला जात आहे . पिण्याच्या पाण्याची टाकी बांधण्याचीही परवानगी नसतानाही धारीवाल कंपनीवर पाटबंधारे विभाग आणि जिल्हा प्रशासन इतकं मेहरबान का झालंय ? प्रशासनानंही कारवाईऐवजी चौकशीचं तुणतुण लावलंय. या धक्कादायक प्रकाराच्या चौकशीसाठी घटनास्थळी पोहचलेल्या तहसिलदारांनी बांधकामाची कागदपत्रे न मिळाल्यानं त्यांनी बांधकान तातडीने थांबवून कंपनीला कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. उद्योगांना किती पाण्याची परवानगी आहे व ते किती वापरत आहेत, याची मोजदाद करणारी यंत्रणा बड्या कंपन्यांच्या दावणीला बांधली आहे. राजकीय वरदहस्त असल्याशिवाय अशी कामं होणं शक्य नाही.