स्त्री भ्रूणहत्या महापालिका करतेय दुर्लक्ष

www.24taas.com, पुणे

स्त्री भ्रूण हत्यांसारखा महत्त्वाच्या प्रश्नावर पुणे महापालिकेनं दुर्लक्ष केलं आहे. गर्भलिंग निदान रोखण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेला स्वतंत्र कक्षालाच आरोग्य विभागानं टाळं ठोकलं आहे. विशेष म्हणजे महापालिका निवडणुकीच्या धामधुमीत सर्वांना अंधारात ठेऊन आरोग्य विभागानं हा निर्णय घेतला.  मुलींचं घटतं प्रमाण रोखण्यासाठी प्रसवपूर्व लिंग निदान प्रतिबंधक कायदा अर्थात पी.सी.पी.एन.डी.टी. राज्य सरकारनं केला आहे.

या कायद्यानुसार महापालिकांना स्वतंत्र पी.सी.पी.एन.डी.टी. कक्ष स्थापन करणं बंधनकारक आहे. पुणे महापालिकेनं असा स्वतंत्र कक्ष जून २०११ मध्ये स्थापन केला. त्यासाठी चार डॉक्टर, चार गाड्या आणि इतर कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले. जानेवारी २०१२ पर्यंत हा कक्ष सुरू होता. मात्र, फेब्रुवारी २०१२ मध्ये हा कक्ष अचानक बंद करण्यात आला. आर्थिक हितसंबंधातून हा कक्ष बंद करण्यात आल्याचा आरोप सामाजिक संस्थांनी केला आहे. फेब्रुवारीत महापालिका निवडणुकीची धामधूम होती. त्यामुळे त्यावेळी राजकीय पक्ष आणि नगरसेवकांच्या ही गोष्ट लक्षात आली नाही.

त्याचाच फायदा घेत कोणतंही कारण न देता पी.सी.पी.एन.डी.टी.कक्ष आरोग्य विभागानं बंद केल्याचा आरोप सत्ताधाऱ्यांनी केला आहे. त्याहूनही गंभीर आरोप म्हणजे आरोग्य विभागातले अधिकारी, सोनोग्राफी सेंटर आणि हॉस्पिटलमध्ये आर्थिक लागे बांधे असल्याचा आरोप नगरसेवकांनी केला आहे. आरोग्य विभागाने मात्र हे आरोप फेटाळले आहेत. पी.सी.पी.एन.डी.टी. कक्ष बंद करून महापालिकेच्या आरोग्य विभागानं शासनाचा आदेश तर, धाब्यावर बसवला आहेच.

त्याच बरोबर लोकप्रतिनिधींच्या डोळ्यातही धूळफेक केली आहे. महापालिकेच्या आरोग्य विभागाची ही कृती पुण्यासारख्या पुरोगामी शहरात, प्रसवपूर्व लिंग निदान करण्यास खुली सुट देण्याचाच प्रकार आहे.