अजित पवार महाराष्ट्राला काय देणार?
केंद्र सरकारच्या बजेटकडून मोठा अपेक्षाभंग झाल्यानंतर आता सर्वांच्या नजरा आहेत त्या राज्य सरकारच्या बजेटकडे. शिक्षण, उद्योग, व्यापार, शेती आणि अर्थातच सामान्यांच्या नजरा आता राज्य सरकारच्या बजेटकडे लागल्या आहेत.
www.24taas.com, मुंबई
केंद्र सरकारच्या बजेटकडून मोठा अपेक्षाभंग झाल्यानंतर आता सर्वांच्या नजरा आहेत त्या राज्य सरकारच्या बजेटकडे. शिक्षण, उद्योग, व्यापार, शेती आणि अर्थातच सामान्यांच्या नजरा आता राज्य सरकारच्या बजेटकडे लागल्या आहेत.
केंद्र सरकारच्या निराशाजनक बजेटनंतर अर्थातच आता सगळ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत राज्य सरकारच्या बजेटकडे. यात सर्वात जास्त अपेक्षा आहेत त्या शेतकरी वर्गाला. शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र बजेट असावं अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
कर्नाटक सरकार शेतीसाठी स्वतंत्र बजेट सादर करतं. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात देखील शेतीसाठी स्वतंत्र बजेट असावं अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. ही मागणी मान्य होते की नाही हे लवकरच कळेलं. मात्र असं असलं तरी शेतकऱ्यांच्या इतर अपेक्षा आहेत
शेतकऱ्यांच्या मागण्या -
१. पाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी भरीव तरतूद असावी, विशेषतः कृष्णा खोऱ्यातील अर्धवट प्रकल्प, तसचं विदर्भात काही मोठे प्रकल्प आणण्यासाठी तरतूद असावी.
२. कृषी उत्पादनाच्या साठवणुकीसाठी सुविधा उपलब्ध करून द्यावी तसंच साठवलेल्या शेतमालाच्या ७५ टक्के बिनव्याजी तारण कर्ज उपलब्ध करून द्यावं.
३. गायी-गोठा योजनेसाठी भरीव तरतूद असावी, यामध्ये ५० टक्के अनुदान आणि ५० टक्के बिनव्याजी कर्ज मिळावं.
४. पशुखाद्य निर्मितीला सबसिडी मिळावी.
५. काजूवरील VAT रद्द करावा.
६. राज्यातील 110 अवर्षण प्रवण तालुक्यांतं शेत तळ्यांची योजना असावी.
शेतक-यांनंतर बजेट कडून सर्वाधिक अपेक्षा असतात त्या व्यापारी वर्गाला.
देशात सध्या कुठेही जकात आकारली जात नाही, त्यामुळे यावर्षी तरी जकात रद्द केली जाईल अशी अपेक्षा व्यापारी वर्गाला आहे.त्याच बरोबर VAT च्या परताव्याचे सुमारे पाच हजार कोटी रूपये सरकारकडून व्यापाऱ्यांना येणं बाकी आहे, त्याचीही तरतूद होईल अशी अपेक्षा आहे.
शिक्षणाच्या क्षेत्रात विशेषतः संशोधनासाठी आणि प्राथमिक शिक्षणासाठी काही ठोस तरतूद व्हावी अशी शिक्षण क्षेत्राची अपेक्षा आहे. केंद्राच्या बजेटवनंतर सामान्य माणसाला आता राज्य सरकारकडून फारशा अपेक्षा नसल्या तरी, ममता दीदींचं अनुकरण करत इंधनावरील अबकारी कर कमी करून काही प्रमाणात दिलासा मिळावा आणि महागाई वाढू नये अशी अपेक्षा सामान्यांची आहे.
सडेतोड निर्णय घेण्यासाठी अजित पवार प्रसिध्द आहेत. मात्र कर्जाच्या खाईत असताना या अर्थ संकल्पात काही धडाडीचे निर्णय ते घेतात का हे पहावं लागेलं.