आपलं प्रशासन सुधाराण तरी कधी?
मंत्रालयातल्या अग्नितांडवानंतर अनेक महापालिकांमधल्या अग्निशमन प्रतिबंधक उपायोजनांचा आम्ही रिपोर्टर्सनी याचा आढावा घेतला. त्यावेळी अनेक महापालिकां याबाबत उदासिन असल्याचं धक्कादायक वास्तव आहे.
मंत्रालयातल्या अग्नितांडवानंतर अनेक महापालिकांमधल्या अग्निशमन प्रतिबंधक उपायोजनांचा आम्ही रिपोर्टर्सनी याचा आढावा घेतला. त्यावेळी अनेक महापालिकां याबाबत उदासिन असल्याचं धक्कादायक वास्तव आहे. मंत्रालयातल्या अग्नितांडवानंतर काही महापालिकांमधल्या अग्निशमन प्रतिबंधक यंत्रणा कुचकामी असलेल्याचं आम्ही काल दाखवून दिलं होतं.
मुंबई, पुणे असो की नाशिक कोल्हापूर... या महापालिकांमध्ये अग्निशमन प्रतिबंधक यंत्रणेबाबत फारसं गांभीर्य दाखवलं जात नसल्याचं धक्कादायक वास्तव आम्ही उघड केलं होतं. अग्निशमन दलानं वेळोवेळी सांगूनही गॅलरीतून लाकडी कपाटं हलवली जात नसल्याचं उघड झालय. त्यामुळं एखादी दुर्घटना झाल्यावरच उपाययोजना करणार काय असा प्रश्न विचारला जातो. मुंबईप्रमाणे पुण्यातही तीच स्थिती आहे. महापालिका इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावर स्मोक डिटेक्टर आणि स्प्रिंकलर्सचा अभाव आहे.
आप्तकालीनकालीन परिस्थितीत बाहेर कुठून जायचे याचे साधे फलकही लावायला महापालिकेला जमलेलं नाही. त्यामुळं महापालिकेला याचं किती गांभीर्य असा प्रश्न आहे. नाशिक महापालिकेतली अग्निशमन प्रतिबंधक यंत्रणा जुनाट झालीय. त्यावर महापालिका कधी उपाय करणार असा प्रश्न आहे. औरंगाबाद महापालिकेत दहा ते पंधरा दिवसांपूर्वी छोटी आग लागली होती त्यानंतरही महापालिकेनं काही बोध घेतलेला नाही.
कोल्हापूरच्या महापालिकेच्या रेकॉर्डरुममध्ये मोठ्या प्रमाणत फाईल्स आहेत पण ड्राय केमिकलचा एक बॉक्त ठेवण्यात आलाय इतकी तकलादू उपाययोजना असल्याचं उघड झालय. मंत्रालयातल्या अनेक महत्त्वाच्या फाईल्स जळाल्यानं कार्यालयात आग लागल्यावर प्रतिबंधक यंत्रणा तितकीच सक्षम हवी. मात्र हजारो कोटींचे बजेट असणा-या महापालिका याबाबत किती उदासिन असल्याचं उघड झालय. महापालिका काही तरी बोध घेऊन याबाबत उपाययोजना करणार काय हा प्रश्न आहे.