आता नवे दूरसंचार धोरण !

झी २४ तास वेब टीम, नवी दिल्ली

' टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्या'च्या सावटाखाली वावरणा - या यूपीए सरकारने उशिरा का होईना शहाणे होत, नवे सुस्पष्ट आणि लोकाभिमुख दूरसंचार धोरण सोमवारी जाहीर केले. हे धोरण लागू झाले तर, देशभरात कुठूनही कुठेही 'रोमिंग फी'विना मोबाइल फोनवरून बोलता येईल. त्यामुळे लोकल आणि एसटीडी कॉलमधील फरकही संपुष्टात येणार आहे. वेगवान इंटरनेट सुविधाही (ब्रॉडबँड) उपलब्ध होणार असून ती फक्त शहरी भागांतच नव्हे तर, ग्रामीण भागांतही अधिकाधिक पुरवली जाणार आहे.

शिवाय; टीव्ही आणि इंटरनेट आधारित सुविधा यांचा एकत्रित मेळ (कन्व्हर्जन्स) घातला जाणार असल्याने मोबाइलसेवा ही फक्त संवादाचे नव्हे तर, 'आथिर्क व्यवहारां'चे साधन बनू शकेल. शिक्षण, आरोग्य, ई-कॉमर्स, रोजगार ही क्षेत्र अधिकाधिक ग्रामीण जनतेपर्यंत पोहोचवणे शक्य होईल. ई-गव्हर्नन्स, ई-पंचायत, राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना, 'आकाश' टॅब्लेट यासारख्या सरकारी योजनांनाही फायदा होणार आहे. या नव्या धोरणाचा केंदीय दूरसंचार मंत्री कपिल सिबल यांनी सोमवारी जाहीर मसुदा जाहीर केला.

प्रत्येकासाठी 'शिक्षणाचा हक्क' सरकारने दिला आहे तसाच आता प्रत्येकासाठी 'वेगवान इंटरनेटचा हक्क' या नव्या धोरणामुळे मिळणार आहे. पुढील तीन वर्षांत देशातील सर्व खेड्यात ब्रॉडबँड उपलब्ध होणार असून त्यासाठी दूरसंचार आयोगाने २० हजार कोटींच्या प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवला आहे. २०१५ सालापर्यंत मागेल त्याला ब्रॉडबँड उपलब्ध करून दिले जाईल. सन २०१७पर्यंत १७ कोटी ५० लाख ब्रॉडबँड कनेक्शन्स पुरवली जातील. सन २०२० पर्यंत ती ६० कोटींपर्यत वाढवली जातील. ब्रॉडब्रँडचा वेगही सन २०१५ पर्यंत २ एमबीपीएस (मेगाबाइट प्रति सेकंद) इतका वाढवला जाईल व त्यानंतर तो १०० एमबीपीएस इतका अतिवेगवान होऊ शकेल.

आधीच्या धोरणात 'प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य' या तत्त्वावर स्पेक्ट्रम वाटप केले जात होते. आता स्पेक्ट्रमचे वाटप बाजारभावाने होणार असल्यामुळे 'महसूल बुडी'वरही उपाय केला जाणार आहे! कंपन्यांना एकाच लायसन्सद्वारे देशभर सेवा पुरवण्याची परवानगी दिली जाणार असून त्याद्वारे 'एक देश एक लायसन्स' धोरण राबवले जाईल. शिवाय, सध्या एकत्रित असलेल्या स्पेक्ट्रम वाटप, परवाना वाटप आणि रेडिओ वेव्ह वापरण्याची मुभा या तीनही बाबी वेगळ्या केल्या जाणार असून स्पेक्टम आणि परवाना वाटपाचा एकमेकांशी काहीही संबंध राहणार नाही. त्यामुळे स्पेक्ट्रम घोटाळ्याची पुनरावृत्तीची शक्यता टाळली जाऊ शकेल. स्पेक्ट्रम वाटपाचे वेळोवेळी ऑडिट करून वाटपातून मिळालेल्या निधीचा योग्य वापर केला जातो की नाही, हे पाहिले जाईल. दर पाच वर्षांनी अतिरिक्त स्पेक्ट्रमचे वाटपही केले जाणार आहे. या क्षेत्रातील कंपन्यांना 'दूरसंचारा'तून बाहेर पडण्यासाठीही मार्ग खुला करण्यात येणार आहे. ही स्पेक्ट्रमविषयक सुस्पष्टता टेलिकॉम कंपन्यांसाठी फायदेशीर ठरेल.