भारतात बनणार 'आकाश' टॅबलेट

www.24taas.com, नवी दिल्ली

स्वदेशी बनावटीचा आणी स्वस्त 'आकाश' टॅबलेट बनविण्यावर मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने भर दिला आहे. त्यासाठी मनुष्यबळ विकास मंत्रालय आपल्यासह तसेच अन्य विभागांशी संपर्क साधून संघटन तयार करण्याच्या कामाला लागलं आहे. यासाठी मंत्रालयाने नवीन उपकरण तयार केले आहे, अशी माहिती एका उच्च अधिकाऱ्यांने दिली. मात्र, आकाशच्या निर्मितीसाठी आयपॅड- 2 चे फीचर्स असलेल्या नवीन आकाशची ऑर्डर देण्याचे काम माहिती तंत्रज्ञान विभागच बघणार आहे. तर हे टॅब्लेट कोणत्या विद्यार्थ्यांना आणि कोणत्या महाविद्यालयांना द्यायचे याची यादी मात्र मनुष्यबळ विकास मंत्रालयच जारी करणार आहे.

केंद्र सरकार भारतातच 'आकाश' टॅबलेट बनविण्यावर भर देणार आहे. १६ टक्के पार्ट हे भारतीय असणार आहेत. तर ३९ टक्के पार्ट दक्षिण कोरिया, २४ टक्के पार्ट चीनचे तर अमेरिकेचे १६ टक्के पार्ट तर अन्य देशांचे पाच टक्के पार्ट असतील, असे मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. यातून भारतातच आकाश टॅबलेट तयार करण्यात येणार आहे. हा स्वस्त आणि भारतीय बनावटीचा टॅबलेट असेल.

भारतीय 'आकाश' टॅबलेट बनविण्यासाठी सार्वजनीक क्षेत्रातील कंपन्या, आयटीआय राज्यस्थान, आयटीआय मुंबई, आयटीआय मद्रास आणि आयटीआय कानपूर आदींची मदत घेतली जाणार आहे. अन्य देशांकडून जे काही पार्ट मागविण्यात येत आहेत. त्यातून चांगला आकाश टॅबलेट तयार करण्यात येण्याच असल्याचे मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने सूचित केले आहे.

दरम्यान, याआधी ‘आकाश’चा फंडा सुरू करणारे मनुष्यबळ विकास मंत्री कपिल सिब्बल यांनी स्पष्ट केले आहे की,  विद्यार्थ्यांसाठी दहा लाख नवीन आकाश मागवण्याच्या तयारीत आहेत. आयपॅड- २ चे फीचर्स असलेल्या नवीन आकाशची ऑर्डर देण्याचे काम माहिती तंत्रज्ञान विभागच बघणार आहे. तर हे टॅब्लेट कोणत्या विद्यार्थ्यांना आणि कोणत्या महाविद्यालयांना द्यायचे याची यादी मात्र मनुष्यबळ विकास मंत्रालयच जारी करणार आहे.

नव्याने मागवण्यात येत असलेल्या दहा लाख टॅब्लेटच्या प्रोसेसरची क्षमता वाढवण्यात येणार आहे. यापूर्वीच्या आकाशच्या प्रोसेसरची क्षमता ७६६ मेगाहर्ट्झ होती. ती वाढवून १.२ गीगा हर्ट्झ करण्याची योजना आहे. या आकाशचा टचस्क्रीनही पहिल्यापेक्षा अधिक कार्यक्षम राहणार आहे. आकाशच्या इम्प्रूव्ह्ड व्हर्जनमध्ये किमतीशी कुठलीही तडजोड करण्यात येणार नाही.

आयआयटी जोधपूरकडे आकाश टॅब्लेटची पूर्ण जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. मात्र आजपर्यंतचा अनुभव पाहता मार्केटिंग आणि करार मदार करण्याचे काम आयआयटी जोधपूर करू शकत नाही, असे मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने सांगितले आहे. त्यामुळे आयआयटी जोधपूरला तांत्रिक बाबतीतच सहकार्यापुरतेच मर्यादित ठेवण्यात आले आहे. डाटाविंड कंपनीबरोबर करण्यात आलेल्या कराराचा वाईट अनुभव पाहता नवीन ऑर्डर कोणाला द्यायची, याचा निर्णय घेण्याची जबाबदारी माहिती तंत्रज्ञान विभागालाच देण्यात येणार आहे.