www.24taas.com झी मीडिया, औरंगाबाद
खिचडी न शिजवणा-या शाळांवर कारवाईचा बडगा उचलण्याचा निर्णय औरंगाबादच्या शालेय पोषण आहार समितीनं घेतलाय. राज्यातल्या जवळपास ३५ हजार शाळांनी १६ऑगस्टपासून खिचडी शिजवण्यावर बहिष्कार टाकलाय.
शालेय शिक्षण आहार योजनेनुसार शाळेत मुलांना खिचडी दिली जाते. ही खिचडी तयार करण्याचं काम शिक्षकांनाच करावं लागतं. त्याला मुख्याध्यापकांचा विरोध आहे. अलाहाबाद हायकोर्टाच्या निर्णयानुसार शिक्षकांचं काम हे अध्यापनाचं आहे, खिचडी शिजवण्याचं नाही. तरीही शिक्षकांना हे काम करावं लागत आहे. हे काम शिक्षकांवर लादू नये अशी भूमिका मुख्याध्यपकांनी मांडलीय.
त्यातच सरकारकडून पुरवलं जाणारं साहित्य निकृष्ट दर्जाचं असतं.. त्यामुळे खिचडीचा दर्जाही निकृष्ट असल्याचं मुख्याध्यापकांच म्हणणं आहे. त्यामुळे ही जबाबदारी शिक्षकांवर न टाकता सरकारने पर्यायी व्यवस्था उभी करून मुलांना खिचडी पुरवावी अशी मागणी मुख्याध्यापकांनी केलीय.
दरम्यान खिचडी न शिजवणा-या शाळांचा अहवाल मागवण्यात आला असून त्यांची शिक्षणाधिका-यांकडे तक्रार केली जाणार आहे. अशा शाळांची मान्यता रद्द करण्याचाही प्रस्ताव सरकारला पाठवण्यात येणार आहे. त्यामुळं आज तरी शाळांमध्ये खिचडी शिजणार का याकडं सा-याचं लक्ष लागलंय.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
* झी २४ तासला ट्विटरवर फॉलो करा.