निमलष्करी दल, बीएसएफचे व्यवस्थापन सुधारणे गरजेचे

हेमंत महाजन :

सीमा सुरक्षा दलाच्या(बीएसएफच्या) तेजबहादुरने सोशल मीडियावर टाकलेला व्हिडिओमध्ये त्याने काही गंभीर आरोप केले आहेत. सीमेवरील जवानांना मिळणाऱ्या जेवणाचा दर्जा अतिशय सुमार असतो, त्यांना मिळणाऱ्या सोयी-सुविधा पुरेशा नसतात, जवानांसाठी सरकारकडून पुरेसा धान्यसाठा मिळत असला तरीही काही अधिकारी हे धान्य मधल्यामध्ये विकतात. त्यामुळे जवानांना अर्धपोटी काम करावे लागते, काही वेळा रिकाम्या पोटी झोपावे लागते. याशिवाय अतिशय थंड वाताव़रणात म्हणजे उणे १० ते १२ अंश सेल्सिअस तापमानात आपली सेवा बजवावी लागते, असे या आरोपांचे स्वरुप आहे.

सीमा सुरक्षा दल सैन्याचा भाग नाही 

हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्याबरोबर लागलीच काहींनी सरकारविषयीचा संताप व्यक्त करण्यास सुरुवात केली आहे. तसेच या व्हिडिओबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. त्या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न या लेखातून केला आहे.

सीमा सुरक्षा दल सीमारक्षणाचे कर्तव्य निभावत असले तरी ते सैन्याचा भाग नाही. 1962 मध्ये हा विभाग स्थापन झाला. त्याआधी सीमांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी त्या त्या राज्यांची पोलीस व्यवस्था हे कर्तव्य पार पाडत आहे. या दलाचे संचालन करते केंद्रीय गृह मंत्रालय. आयपीएस अधिकारी या दलाचे प्रमुख. सैन्यात एकही सैनिक कुठे जाणार असेल तर त्याच्या शिधापाण्याची योग्य ती व्यवस्था आखली गेलेली असते. सीमा सुरक्षा दलाच्या नशिबी ते भाग्य नाही. 

संरक्षण खाते 186 बटालियन असलेल्या या दलाला काही रसद पुरवते; पण त्या रकमेचा योग्य विनिमय व्हायला हवा. दिल्लीत बसणाऱ्या नोकरशहांना जवानांच्या खडतर आयुष्याचा अंदाज असतो की नाही; की तो असूनही त्या निबरपणाला जरासाही धक्का लागत नाही? राज्य सरकारच्या सेवेत असलेले आयपीएस अधिकारी पटेनासे झाले की सीमा सुरक्षा दलात प्रतिनियुक्‍ती मागतात, त्यांना तेथे केवळ काही काळ घालवायचा असल्याने सारा वेळकाढूपणाचा मामला होतो. मग संस्थात्मक घडी बसविण्याकडे लक्ष दिलेच जात नाही. बीएसएफच्या जवानांची संख्या ३.५ लाख आहे. त्याव्यतिरिक्त केंद्रीय पोलीस दलाची संख्या ३ ते ४ लाख, सीआयएसएफचे १.२५ लाख जवान (सगळे मिळून १२-१३ लाख) आहे. 

व्यवस्थापनाची चौकशी जरुरी 

आज देशात बीएसएफ तीन ठिकाणी तैनात आहे. भारत- बांग्लादेश सीमेवर बीएसएफ म्हणजेच बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स तैनात आहे. तिथे आर्थिक प्रगतीमुळे रस्ते आणि इतर सोयी-सुविधा मिळतात. तसेच या सीमेवर सैनिकांना मिळणारी साधने ही चांगल्या प्रकारची आहेत. त्याशिवाय (जम्मूपासून राजस्थान, पंजाब आणि गुजरात) भारत-पाकिस्तानच्या सीमेवर ते तैनात आहे. ज्यांनी या भागातून प्रवास केला असेल त्यांना तेथील दळणवळणाच्या सोयी उत्तम असल्याचे दिसून आले असेल. त्यामुळे तेथील व्यवस्थापनही चांगले आहे. त्याशिवाय नक्षलविरोधी कारवायांमध्येही बीएसएफची नेमणूक केली आहे. नक्षलवाद्यांकडून होणाऱ्या हल्ल्यांमुळे तेथील व्यवस्थापन ढिसाळ असते.ते चांगले होणे जरुरी आहे.

व्हायरल झालेल्या व्हिडिओतील जवान हा पूंछ भागातील मंडी भागातील बीएसएफमध्ये तैनात होता. तिथून प्रत्यक्ष ताबा रेषा (लाईन ऑफ कंट्रोल) जाते. हा भाग डोंगराळ असल्यामुळे इथे साधनांची कमतरता खराब वातावरण्याच्या वेळी होउ शकते. मात्र हिमवृष्टीच्या काळात रस्ते बंद पडू शकतात. अशा काळातील खबरदारीचा उपाय म्हणून विंटर स्टॉकिग म्हणजे अधिकचे धान्य चौक्यांमध्ये साठवून ठेवले जाते.हे झाले होते की नाही याची चौकशी होणे जरुरी आहे.

दोषी अधिकाऱ्यांना शिक्षा देणे गरजेचे

निकृष्ट जेवणाचा विचार केल्यास त्या चौकीवर असलेला कर्मचारी जेवण बनवत असतो. त्याच्यावर देखरेखीची जबाबदारी त्या चौकीचा कमांडर किंवा प्लाटून कमांडरची असते. त्याने नीट नियंत्रण ठेवले नसेल त्याच्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी कंपनी कमांडर दर्जाचा अधिकारी, बटालियन कमांडर या हुद्द्याचा अधिकारी अशी व्यवस्था असते. व्यवस्थापनात उणिवा राहू नयेत, ढिसाळपणा राहू नये यासाठी ही पद्धत किंवा संरचना तयार करण्यात आली आहे. जर जेवण चांगले नसेल तर ही पध्दत पाळली गेली नसावी. या अधिकाऱ्यांना कोर्ट ऑफ एनक्वायरी नंतर जाब विचारणे जरुरी आहे. 

तेज बहादूरने सोशल मिडीयावर तक्रार टाकण्याच्या आधी आपल्या अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती का, हे समोर येणे जरुरी आहे. या प्रष्णाचे उत्तर सीमा सुरक्षा दलाच्या ५००० हुन जास्त अधिकाऱ्यांनी दिले पाहिजे. सध्याच्या प्रसंगात वरीलपैकी कोणत्याही अधिकाऱ्याने आपले काम नीट केले नसेल तर होणाऱ्या चौकशीमध्ये ते समोर येईल आणि अधिकाऱ्यांना कायद्याप्रमाणे शिक्षा होऊ शकेल.

सैनिकांना कायमच अलर्ट रहावे लागते 

बीएसएफची चौकशी डेप्युटी इन्स्पेक्टर जनरल या हुद्द्याचा अधिकारी करत आहे. तेज बहाद्दूरने १० ते १२तास बर्फात काम करावे लागते अशी तक्रार केली आहे. या भागात चार ते पाच महिने बर्फ पडत असते. त्यामुळे जो जवान त्यावेळी कामावर असेल तर त्याला काम करावेच लागेल. नियंत्रण रेषेवर असलेला जवान हा कायमच सचेत असतो. कारण या सीमेवरुन दहशतवादी घुसखोरी करण्याची भीती सातत्याने असल्याने तेथील सैनिकांना कायमच अलर्ट रहावे लागते. त्याबद्दल तक्रार करु शकत नाही.

अशा प्रकारचे निकृष्टच जेवण बीएसएफच्या सर्वच जवानांना मिळत नाही, हे सर्वप्रथम लक्षात घेतले पाहिजे. बहुतेक ठिकाणी व्यवस्थापन उत्तम आहे. एखाद्या ठिकाणचा अपवाद असल्यास तेथील अधिकार्यानी त्यांच्या जवानांचे आणि चौकीचे व्यवस्थापन उच्च दर्जाचे राखण्याची जबाबदारी घेतली पाहिजे. 
तेज बहादूर मानसिक रुग्ण होता?

तेजबहादूर या जवानाला त्याने केलेल्या अनेक गुन्ह्यांसाठी शिक्षा देण्यात आली होती. भारतीय सैन्य दलात एखाद्याला तीनहून अधिक शिक्षा मिळाल्या तर त्याला सैन्यातून बाहेर काढले जाते. कारण त्या सैनिकाच्या वर्तवणुकीचा इतरांवर गैरपरिणाम होऊ शकतो. बीएसएफच्या या जवानाला चार शिक्षा झाल्या आहेत. मात्र तरीही त्याला बाहेर का काढले गेले नाही याचे उत्तर बीएसएफला द्यावे लागेल.

हा जवान मानसिक रुग्ण होता, असे बोलले जात आहे. अशा सैनिकांची पातळी मानसोपचार तज्ज्ञ(PSYCHATRIST) ठरवत असतात. काही सैनिक जेव्हा मानसिक रुग्ण होतात तेव्हा मानसिक अस्थिर(PSYCHIC) सैनिक अशी श्रेणी त्यांना दिली जाते. अशा रुग्णांना सीमेवर कधीही एकटे ठेवले जात नाही. या जवानाची नेमकी मानसिक श्रेणी काय होती हे समोर आले पाहिजे. पण अशा मानसिक विकाराने ग्रस्त जवानाला सीमेवर तैनात करु नये. कारण त्यांना राग आल्यास अथवा त्यांचे मानसिक संतुलन ढासळल्यास ते काहीही करू शकतात. प्रसंगी आपल्याच सहकाऱ्यावरही ते गोळीबार करु शकतात. 

वैयक्तिक तक्रारींसाठी ‘सोशल मीडिया’चा आधार चुकीचा

तेजबहादूररने समाजमाध्यमांवर प्रसारित केलेल्या ध्वनिचित्रफितीमुळे निमलष्करी दलातील जवानांच्या समस्यांचा मुद्दा चर्चेत आला. लष्करातील जवानांनी  काही सामान्य नागरिकांप्रमाणे वैयक्‍तिक किंवा सामूहिक तक्रारींसाठी ‘सोशल मीडिया’चा आधार घेतला तर अनागोंदी माजेल. देशाचे नागरिक म्हणून सर्वसामान्यांना मिळणाऱ्या अधिकारांची तुलना सैन्यदलातील जवानांना मिळणाऱ्या अधिकारांशी करता येणार नाही, याचे भान सर्वांनीच ठेवायला हवे.

साधारणपणे दीडएक वर्षापूर्वी भारतीय हवाई दलातील एक अधिकारी पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था ‘आयएसआय’ने आखलेल्या ‘हनिट्रॅप’मध्ये अडकले होते. त्यानंतर गेल्या ऑक्‍टोबरमध्ये ‘आयएसआय’नेच तयार केलेल्या एका ‘चॅटिंग ॲप’चा छडा सुरक्षाविषयक तपास यंत्रणांनी लावला होता. प्रत्यक्षात ते ‘ॲप’ सैन्यदलाची गुप्त माहिती मिळविणारे आणि तुकडीची हालचाल टिपणारे होते.

सीआरपीएफ़च्या जवानाने आपल्याला सैन्याप्रमाणे सुविधा मिळाल्या पाहिजे ही मागणी केली. जवानांकडून वरिष्ठांचे कपडे धुणे, बूट पॉलिश करणे किंवा अधिकाऱ्यांची पाळीव कुत्री फिरविणे यांसारखी ‘सेवादारी’ करून घेतली जाणे, हे प्रकार निश्‍चितच संतापजनक आहेत. 

त्यानंतर सैन्यदलातील लान्सनायक यज्ञप्रताप सिंग, नायक राम भगत यांनी मांडलेल्या समस्यांमुळे चर्चेला तोंड फुटले. यापैकी यज्ञप्रताप सिंग यांच्याविरुद्ध पंतप्रधानांना पत्र पाठवून तक्रार नोंदविल्याप्रकरणी ‘कोर्ट मार्शल’ सुरू आहे. या पार्श्‍वभूमीवर लष्करप्रमुख जनरल बिपीन रावत यांनी, ६८ व्या सेनादिनी जवानांना लष्करी शिस्तीची आठवण करून दिली.

‘सैन्यदलातील जवानांना त्यांच्या तक्रारी, गाऱ्हाणी किंवा अडचणी मांडण्याचा एक निश्‍चित असा मार्ग आहे. तो न अवलंबता ‘सोशल मीडिया’च्या माध्यमातून तक्रारी केल्या तर तो शिस्तीचा भंग मानला जाईल आणि शिक्षा केली जाईल’, याची स्पष्ट जाणीव लष्करप्रमुखांनी करून दिली. सोबतच जवानांनी गरज पडल्यास आपल्याशी थेट संपर्क करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. 
सैनिकी शिस्तीला राजकीय वळण लावणे टाळा.

मुळात भूदल, नौदल व हवाई दल मिळून १५ लाखांचे सैन्य, आहे. त्याशिवाय किनारारक्षक दल, आसाम रायफल्स व स्पेशल फ्रंटिअर फोर्सच्या निमलष्करी तुकड्या, केंद्रीय राखीव पोलीस दल, सीमा सुरक्षा दल, इंडो-तिबेट सीमा पोलीस, सशस्त्र सीमा दल व केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल असा सगळा पसारा साधारणपणे १०-११ लाखांच्या घरात जातो. इतक्‍या मोठ्या संख्येतील जवानांनी वैयक्‍तिक किंवा सामूहिक तक्रारींसाठी ‘सोशल मीडिया’चा किंवा माहिती अधिकार कायद्याचा आधार घेतला तर अनागोंदी माजेल.

देशाचे नागरिक म्हणून सामान्यांना मिळणारे अधिकार व कर्तव्याची तुलना सैन्यदलातील जवानांना मिळणाऱ्या अधिकारांशी करता येणार नाही. लष्करप्रमुख जनरल रावत यांनी थोड्या भाषेत यासंदर्भातील योग्य ती जाणीव जवानांना करून दिली. यापुढचे आवश्‍यक ते भान मिडीया,नागरिक व राजकीय पक्षानी बाळगायला हवे.

अर्धसैनिक आणी नेत्रुत्वामध्ये दुरावा?

सीमा सुरक्षा दलाच्या महानिरीक्षकांनी अत्यंत कठोर भूमिका स्वीकारली आहे. जवानांना दिल्या जाणाऱ्या भोजनात काही दोष असू शकतात पण त्याने ते तक्रार निवारण यंत्रणेच्या पुढ्यात मांडावयास हवे होते असे विधान करताना, सहा वर्षांपूर्वीच यादवचे कोर्ट मार्शल होणार होते परंतु त्याच्या कुटुंबाकडे पाहून त्याची हकालपट्टी टाळली गेली असे महानिरीक्षक उपाध्याय यांनी म्हटले आहे. 

बीएसएफचे अधिकारी इंधन आणि अन्य अन्न-पदार्थांच्या वस्तू अर्ध्या किंमतीत बाहेर दुकानदारांना विकत असल्याचे माहिती बीएसएफच्या तळाजवळ राहणा-या नागरीकांनी दिली आहे. बीएसएफच्या मुख्यालयाजवळील दुकानदारांना अधिकारी कमी किंमतीत पेट्रोल, डिझेल आणि अन्न पदार्थांच्या वस्तू विकत असल्याची माहिती दिली आहे.

सीमा सुरक्षा दलाच्या नियमाप्रमाणे चौकशी होईल आणि दोषींना शिक्षा होईल. हा निर्णय मान्य नसेल तर हा जवान वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे अपील करु शकतो. त्यानंतरही या जवानाला निर्णय मान्य नसेल तर सिव्हिल हायकोर्टात दाद मागू शकतो. जवानांचे आणि अधिकाऱ्याचे व्यवस्थापन चांगले नसेल तर त्यांच्या कामावर त्याचा गैरपरिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे या प्रकरणाचा निकाल लवकरात लवकर लागणे अपेक्षित आहे.