www.24taas.com, नवी दिल्ली
माहितीच्या अधिकाराचा कायदा लोकांपर्यंत पोहोचल्यापासून अनेक घोटाळे उघड झाले आहेत. यामुळे भ्रष्टाचाराच्या अनेक कारवायांना प्रतिबंध बसला आहे. यामुळेच या माहितीच्या अधिकाराचा प्रचार व्हावा असा दृष्टीकोन केंद्र सरकारने डोळ्यांसमोर ठेवून माहितीच्या अधिकाराची ज्ञान शालेय विद्यार्थ्यांना देण्याचा विचार केंद्र सरकार करत आहे.
परसोनेल आणि ट्रेनिंग विभाग यासंदर्भात नॅशनल कौंसिल ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च अँड ट्रेनिंगशी चर्चा करणार आहे. यामुळे शालेय विद्यार्थ्यांना माहितीच्या अधिकारांतर्गत असणारे कायदे, अधिकार यांची माहिती मिळेल. सध्या माहितीच्या अधिकाराचा शालेय अभ्यासात अंतर्भाव करावा का, याविषयी केवळ प्राथमिक चर्चा झाली आहे.
प्रशासन सुधारण्यासाठी माहितीचा अधिकार अत्यंत उपयोगी पडत आहे. माहितीच्या अधिकाराचा उपयोग करून अनेक महत्वाच्या घोटाळ्यांचा पर्दाफाश झाला आहे. आदर्श सोसायटीचे घोटाळा प्रकरणही माहितीच्या अधिकारातूनच समोर आलं आहे.
शाळेमध्ये माहितीचा अधिकाराचं पुस्तक हे शालेय अभ्यासात अनिवार्य नसेल. हा विषय पर्यायी (ऑप्शनल) असेल. माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमात माहितीचा अधिकार अंतर्भूत असेल. इयत्ता सातवी आणि इयत्ता बारावीच्या अभ्यासक्रमात माहितीच्या अधिकार असेल.