शिक्षिकांना विनाअट पगारी प्रसूती रजा देण्याची मागणी

मुंबई : (दिपाली जगताप-पाटील, झी २४ तास) राज्य सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांना प्रसुती रजेच्या नियमात शिथिलता आणण्यात आली आहे. नव्यानेच रुजू झालेल्या महिला कर्मचाऱ्यांना भरपगारी सहा महिने प्रसूती रजा देण्यात येणार आहे. याविषयी राज्य सरकारने सुतोवाच केले आहे.

त्याच धर्तीवर आता शिक्षण क्षेत्रातील नव्यानेच रुजू झालेल्या महिला शिक्षक आणि महिला शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना भरपगारी १८० दिवस प्रसूती रजा द्यावी, अशी मागणी शिक्षक परिषदेने राज्याचे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे केली आहे. 

यासंदर्भात आज शिक्षक परिषदेचे शिक्षक आमदार रामनाथ मोते, आमदार नागो गाणार आणि शिक्षक परिषदेचे राज्याध्यक्ष वेणूनाथ कडू यांनी राज्य शासनाकडे हि मागणी केली असल्याचे शिक्षक परिषदेचे मुंबई विभागाचे अनिल बोरनारे यांनी सांगितले. 

राज्यातील मान्यताप्राप्त प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांमधील सेवेत कायम झालेल्या महिला शिक्षिका आणि महिला कर्मचाऱ्यांना नियमानुसार १८० दिवसाची प्रसूती रजा मिळते, मात्र नव्यानेच रुजू झालेल्या महिला शिक्षण सेवकांना मात्र सेवेच्या पहिल्या वर्षी प्रसूती रजा घेतल्यास बिनपगारी, दुसर्या वर्षात अर्ध-पगारी रजा मिळत आहे.

हे नैसर्गिक अधिकाराच्या विरोधात असल्याची भावना महिला शिक्षिकामध्ये आहे. त्यामुळे नव्यानेच रुजू झालेल्या महिला शिक्षिकांना देखील १८० दिवसाची भरपगारी प्रसूती रजा देण्यात यावी, अशी मागणी शिक्षक परिषदेने वारंवार शासनाकडे केली होती. 

आता शासनाने सेवेत नव्यानेच रुजू झालेल्या महिला कर्मचाऱ्यांसाठी सहा महिन्याची भरपगारी प्रसुती रजा देण्याचा निर्णय घेतला असल्याने त्याच धर्तीवर राज्यातील शाळांमधील नव्यानेच सेवेत रुजू झालेल्या महिला शिक्षिकानाही विनाअट १८० दिवसाची भरपगारी प्रसुती रजा देण्यात यावी अशी मागणी शिक्षक परिषदेने केली असल्याचे शिक्षक परिषदेचे मुंबई विभागाचे अनिल बोरनारे यांनी सांगितले. 

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.