२६५ माजी खासदारांना सरकारी निवासस्थाने सोडण्याचे आदेश

केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचे सरकार स्थापन झाल्यापासून नवनविन निर्णय होत आहेत. आता तर 265 माजी खासदारांना सरकारी घरे खाली करण्याचे आदेश काढण्यात आले आहे. नवनिर्वाचित खासदारांना शासकीय निवासस्थाने उपलब्ध करुन देण्यासाठी लोकसभा सचिवालयाने घरे खाली करण्याचे आदेश दिलेत.

Surendra Gangan सुरेंद्र गांगण | Updated: Jun 10, 2014, 09:10 AM IST

www.24taas.com, झी मीडिया, नवी दिल्ली
केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचे सरकार स्थापन झाल्यापासून नवनविन निर्णय होत आहेत. आता तर 265 माजी खासदारांना सरकारी घरे खाली करण्याचे आदेश काढण्यात आले आहे. नवनिर्वाचित खासदारांना शासकीय निवासस्थाने उपलब्ध करुन देण्यासाठी लोकसभा सचिवालयाने घरे खाली करण्याचे आदेश दिलेत.
लोकसभा सचिवालय कार्यालयाने त्यानुसार या खासदारांना नोटीस बजावली आहे. १८ जूनपर्यंत सरकारी घरे खाली करण्याचे आदेश दिले आहेत. ५५ माजी मंत्र्यांनाही २६ जूनपर्यंत आपले बंगले सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
१६ व्या लोकसभेत नवनियुक्त मंत्र्यांसह सुमारे ३२० नवे खासदार आहेत़. त्यांना राष्ट्रीय राजधानीत शासकीय निवासस्थान उपलब्ध करून द्यायचे आहे़. त्यामुळे हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. माजी खासदारांनी निवासस्थाने सोडल्यानंतर ती नव्या खासदारांसाठी तयार केली जातील, असे सांगण्यात आले. या निवासस्थांची रंगरंगोटी, दुरुस्ती आदी केली जाईल. २०० पेक्षा अधिक खोल्या तसेच भारतीय पर्यटन विकास महामंडळाच्या १५० पेक्षा अधिक कक्ष त्यांच्यासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत, असेही बांधकाम खात्याने स्पष्ट केले.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.