सातव्या वेतन आयोगातील एक सर्वात खास बाब

नवी दिल्ली : सातव्या वेतन आयोगाने लागू झाल्यानंतर बांधकाम क्षेत्रात तेजी येण्याची चिन्हं आहेत.

सरकारी बाबूंची घरं पूर्ण करण्यासाठी सरकारने एक मोठं पाऊल उचललेलं आहे. 

वेतन आयोगाच्या सिफारशी प्रमाणे सरकारी कर्मचाऱ्यांना घर बनवण्यासाठी अॅडव्हान्स रक्कमची मर्यादा २५ लाखांपर्यंत करण्यात आली आहे.

ही मर्यादा आधी ७.५ टक्के होती, सरकारच्या या निर्णयामुळे रिअल इस्टेट कंपन्यांच्या शेअरमध्ये मोठी वाढ पाहायला मिळणार आहे.

जवळ-जवळ १ कोटी सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनर्सना याचा फायदा होणार आहे.