नवी दिल्ली : दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्तचा व्यवहार रोखीनं केल्यास १०० टक्के दंड आकारण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारनं ठेवला आहे. केंद्रानं वित्त विधेयकामध्ये आज जवळपास ४० संशोधन केली.
रोख रक्कम स्वीकारणाऱ्या व्यक्तीला हा दंड भरावा लागणार आहे. एक फेब्रुवारीला सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात ही मर्यादा तीन लाख ठेवण्यात आली होती पण आता ही मर्यादा कमी करून दोन लाख करण्यात आली आहे.