नवी दिल्ली : जीएसटी काऊन्सिलची तीन दिवसीय मॅरेथॉन बैठक आजपासून दिल्लीत सुरू होतेय. या बैठकीत देशात जीएसटीचा दर किती असावा याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे.
त्याचप्रमाणे जीएसटी लागू झाल्यावर पहिली पाच वर्ष राज्यांना होणाऱ्या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी सूत्रही यावेळी ठरवण्यात येणार आहे.
शिवाय जीएसटीतून कोणकोणत्या गोष्टींना सूट देण्यात येईल यावरही चर्चा होऊन त्या वस्तूंची अंतिम यादी तयार करण्यात येणार आहे. त्यामुळे दिल्लीत सुरू होणाऱ्या या बैठकीकडे साऱ्या अर्थजगताचं लक्ष लागून राहिलं आहे.
देशाचे आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यम यांनी जीएसटीचा दर सर्वसामान्य १७ ते १८ टक्के असावा असं आपल्या अहवालात म्हटलंय. तर महागड्या वस्तूंवरील जीएसटीचा दर ४० टक्क्यांपर्यंत ठेवण्याची अहवालात शिफारस करण्यात आलीय.
जीवनावश्यक वस्तू आणि सेवांसाठी हा दर १२ टक्क्यांच्या जवळपास असावा, असंही या अहवालात सुचवण्यात आलंय. पण काही राज्यांचा १८ टक्के दर ठेवण्यास विरोध आहे. या दरांमुळे राज्यांच्या उत्पन्नात मोठी घट होईल असा विरोधी राज्यांचा दावा आहे. तर १८ टकक्यांपेक्षा जास्त दर ठेवल्यास महागाई भडकेल, असा काँग्रेसचा दावा आहे. त्यामुळे आज सुरू होणाऱ्या बैठकीत अत्यंत महत्वाच्या निर्णयांची अपेक्षा आहे.