पुन्हा तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री होणार जयललिता, हायकोर्टाकडून दोषमुक्त

बंगळुरू: बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणी जयललिता यांना कर्नाटक हायकोर्टानं मोठा दिलासा दिलाय. कोर्टानं विशेष न्यायालयाचा निर्णय रद्दल केलाय, ज्यात माजी मुख्यमंत्री जयललितांना ४ वर्षाची शिक्षा सुनावली होती. या निर्णयानंतर पुन्हा एकदा जयललिता एआयएडीएमचेच्या सर्वेसर्वा होतील.

कोर्टाच्या या निर्णयानंतर जयललिता यांच्या समर्थकांनी एकच जल्लोष केला. चेन्नईमध्ये जयललिता यांच्या घराबाहेर समर्थकांनी फटाके फोडले आणि मिठाई वाटली. कोर्टानं जयललितांसह चारही आरोपींना दोषमुक्त केलंय.

कोर्टाची सुनावणी आणि जयललिता यांच्या समर्थकांची गर्दी पाहता चेन्नईमध्ये हायकोर्टाबाहेर ५ एसीपी, २० इन्स्पेक्टर, २०० कॉन्स्टेबल आणि ३००० स्पेशल रिझर्व्ह पोलीस बलाचे जवान तैनात केले आहेत. कोर्ट परिसराच्या बाहेर १४४ कलम लागू केली होती.

जवळपास ६७ कोटींची बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणात सकाळी ११ वाजता न्यायाधीश कुमारस्वामी यांनी निर्णय सुनावला. जयललिता प्रकरणात बंगळुरू स्पेशल ट्रायल कोर्टाच्या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात अर्ज दाखल केला होता. मागील वर्षी २७ सप्टेंबरला विशेष कोर्टाचे न्यायाधीश मायकल डी कुन्हा यांनी जयललितांना ४ वर्षांची शिक्षा आणि १०० कोटींचा दंड सुनावला होता. याशिवाय त्यांचे सहकारी एन शशिकलास, जे एलवरसी आणि दत्तक पुत्र वी. एन. सुधाकरन यांनाही ४-४ वर्षांची शिक्षा आणि १०-१० लाख रुपयांचा दंड सुनावला होता. हे १९९६चं प्रकरण आहे.

जर कोर्टाचा निर्णय जयललितांविरोधात गेला असता तर त्याचा परिणाम एआयएडीएमके वर झाला असता. जयललिता यांना १० वर्ष निवडणूक लढवता आली नसती. मात्र या निर्णयानंतर आता जयललिता पुन्हा मुख्यमंत्री बनू शकतील. 

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.